सगळं कसं ठरवून केल्यासारखं
झालं नाही.. पुलवामा हल्ला मात्र तेवढा अनपेक्षित होता. एका क्षणात ४० हुन अधिक
जवान भारताने शत्रू राष्ट्र पुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्यात क्वचितच गमावले असतील.
सीआरपीएफ जवानांची ने - आण करताना अक्षम्य चुका झाल्याची कबुली वगैरे दिली गेली, जात आहे. गुप्तचर खात्याने मात्र आपले हात यापूर्वीच झटकत
दोष सीआरपीएफवर ढकलून दिलाय, ते
मात्र या गदारोळात फारसं कोणाच्या लक्षात आलेलं नाही. चालायचंच.. छोट्या छोट्या
गोष्टी विसरण्याची आपल्याला सवयच आहे.. आम्हांला सोस आहे भव्यदिव्यतेचा.. नेमकं
हेच हेरून एयर सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आला. यामध्ये हळूच तीनशे, साडेतीनशे दहशतवादी मारले गेल्याची पुडी सोडण्यात आली. सगळे
कसे हुरळून गेले.. पाकिस्तानचा सूड घेतला वगैरे.. पण त्याच वेळी काश्मिरात
दहशतवादी हल्ले सुरूच असल्याचे मात्र दुर्लक्षित करण्यात आले, किंबहुना आत्ताही ते चालूच असतील पण त्यात मरणारे / मारणारे
कोणाच्या खिजगणतीतही नाहीत. हेही चालायचंच.. बॉर्डरवर हे सगळं चालू असताना देशभरात
एकप्रकारचं उन्मादी वातावरण क्रिएट केलं जात होतं.. युद्धज्वर तसा प्रत्येक
देशातील जनतेत हा असतोच.. किमान युद्धजन्य स्थिती अनुभवण्याची एक सुप्त इच्छा
प्रत्येकाच्या मनी असते अन् ती यावेळी बव्हंशी पूर्णही झाली. मुंबईसारख्या
पाकिस्तान निकट शहरांना रेड अलर्ट देण्यात वगैरे आले. याचा फायदा घेत
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा अधिवेशनच गुंडाळले.. इथे आठवण येते
विन्स्टन चर्चिलची.. जर्मनीच्या विमानांनी इंगलंडवर बॉंम्बफेक चालवली होती.
त्यावेळी पठ्ठ्याने ना राजधानी सोडली ना नेहमीचं प्रशासकीय कामकाज थांबवलं. हिटलर
तर मरेपर्यंत बर्लिनमध्येच राहिला.. मग महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याने हा
भेकडपणा का दाखवावा ?
पण मुख्यमंत्रीच का ? सध्याच्या घडीचे देशातील पोलादी पुरुष म्हणून स्वतःचा गौरव
करून घेणारे स. पंतप्रधानांनी तरी काय वेगळं केलं ? नुकतीच भारत पाकिस्तान फाळणी झाली होती, का होणार होती ते मला आता आठवत नाही. तेव्हाच्या बंगालमध्ये
जातीय दंगली पेटल्या होत्या. पेटता बंगाल विझवण्यासाठी मोहनदास गांधी नावाचा वेडा
मनुष्य .. ( हवं तर टकल्या म्हणा, थेरडा
म्हणा किंवा त्याच्या आई माईचा उद्धारही करा. ) हातात फक्त एक काठी ( ती पण
चालताना आधार म्हणून बरं का ! ) घेऊन गेला होता. अर्थात, छुपे अंगरक्षक वगैरे प्रकार सोबत असेल हा तर्क जरी ग्राह्य
धरला तरी म्हातारा अशा प्रसंगी जीवावर उदार होऊन गेल्याचे मान्य करावेच
लागेल. या धर्तीवर जर खुद्द पंतप्रधान
अगदी आपल्या ए टू झेड बॉडीगार्ड्स आणि लष्करी ताफ्यासह काश्मिरात जाऊन तळ ठोकून
राहिले असते तर .... ? स्वतःचं
समर्थ नेतृत्व करण्याची जी संधी होती, ती नेमकी हीच होती. जी पंतप्रधानांनी दवडली. पण... असो. ते
जाहीर सभांमधून आपल्या दंडातील बेटकुळ्या फुगवून दाखवू लागले अन् तिकडे इम्रान
खानने तीच संधी साधत एकीकडे शांततेची बोलणी करत दुसऱ्या हाताने पाकिस्तानच्या
ताब्यात सापडलेल्या भारतीय वैमानिकाच्या प्रत्यार्पणाची भाषा करत तिसरीकडे काश्मिरातील
दहशतवादी कारवाया कशा चालू राहतील याकडे लक्ष पूरवले. चाणक्य, मास्टरस्ट्रोक, चतुरस्त्र राजकारणी कोण ? इम्रान कि नरेंद्र ?? सुरवात होते पुलवामा घटनेपासून. नंतर मग जाणीवपूर्वक
वातावरणनिर्मिती करत एयर सर्जिकल स्ट्राईक आणि त्यात भव्यदिव्य यश मिळाल्याची जाहिरात
करत हळूच काही दिवसांनी असं काही आम्ही बोललोच नव्हतो.. म्हणजे हल्ल्यात तीनशे
दहशतवादी मेले वगैरे.. भारत हा एक देश आहे. या देशाला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात
थोडीफार किंमत आहे, प्रतिष्ठा
आहे किमान ती राखण्यासाठी तरी माणसाने आपली तोंडं उघडावी / आवळावी ? आयटी सेल चालवल्या प्रमाणे केंद्रातील मंत्र्यांनी, सत्तेत सहभागी पक्षाच्या नेत्यांनी केवळ लोकप्रियेस्तव
भरपूर वलग्ना केल्या. काश्मीर पर्यटनावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणाही त्यापैकीच एक.
काश्मीरचे अर्थकारण मुख्यतः
या पर्यटनावर चालते. तेच बंद झाले तर बेकार, बेरोजगारांचे तांडे कुठे जातील आणि काय करतील हे सांगायला
कोणा ज्योतिष्याची गरज नाही. आणि नेमकं त्यांना हेच हवं. यानिमिताने पुन्हा आवडता
हिंदू - मुस्लिम वाद त्यांना जिवंत करता येईल. जेणेकरून यांचे महत्त्व राहावे.
तुलनेनं विचार केला तर मग नक्षलवाद्यांना सामील होणाऱ्यांचे काय ? ज्या ज्या शहरात, गावात नक्षलवादी समर्थक, हस्तक मिळालेत ती ती गावं, शहरं यांच्या योजनेनुसार क्लीन केली तर.. खरंच करायला
पाहिजेत ना.. एकजात मारून टाकली पाहिजेत सगळी.. अगदी हिटलरही लाजला जाईल अशी.. पण
मग राज्यातील विविध मंत्री, आमदार, खासदारांचे काय ? तेही नक्षली गावं, शहरांचं प्रतिनिधित्व करतात. अगदी आपले मुख्यमंत्री देखील !
खेरीज प्रत्येक गाव - खेड्यांत, शहरात
विखुरलेला आयटीसेल वर्गही.. केवळ मुस्लिम अथवा कश्मिरी द्वेषापोटी त्यांच्या
कत्तलीची भाषा करून आपण कोणत्या भस्मासुराला जन्म देतोय हे आता तरी लक्षात येतंय
का ?
याच धर्तीवर मग नागालँड, ओरिसा, पंजाब..
कुठे आणि किती ?? अंती देश म्हणून काय
शिल्लक तरी राहील का ? राष्ट्र
म्हणजे केवळ भौगोलिक प्रदेश नाही तर व्यक्ती म्हणजे राष्ट्र हे आत्ता तरी आपण
समजावून घेणार आहोत का ?
खैर.. हे सगळं असंच चालायचं..
निवडणूका होईपर्यंत.. नंतर निवडणूक झाल्या म्हणून.. कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची
इच्छा असल्यास काढता येईल पण त्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्तीच आज आपल्यात
नाही. लोकं अद्यापही आपल्या हक्कांबाबत जागरूक आहेत, कर्तव्यांप्रती नाहीत. ज्या दिवशी लोकांना आपल्या
कर्तव्याची जाणीव होईल, त्या दिवशी
सामाजिक प्रश्न सोडणवण्याची राजकीय इच्छाशक्तीही अस्तित्वात येईल. तोवर.. चलता है,चलने दो ...!
