वैदिक हा स्वतंत्र धर्म !

 

गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटनांनी समाजमन चांगलेच ढवळून निघाले असून त्यानिमित्ताने वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला हिंदू - वैदिक स्वतंत्र धर्म वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

राज्य पातळीवर याबाबतची प्रथमतः अस्पष्टशी जाणीव जरी डॉ. खोले - यादव प्रकरणाने झाली असली तरी व्यापक दृष्टीने पाहता देश पातळीवर हि जाणीव जागृत असून वैदिक धर्मियांनीच आपणांस धार्मिक अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करावे अशी केंद्र सरकारकडे मागणी केल्याचे व त्याबाबत राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाकडून केंद्र सरकारने अहवाल मागवल्याचेही आता स्पष्ट झाले आहे.

स्वतंत्र वैदिक धर्म मान्यतेची हि प्राथमिक पायरी असल्याने यास्थळी अशी मागणी फेटाळून लावण्याचे कार्य आयोगाने इमानइतबारे पार पाडले आहे. परंतु हि मागणी फेटाळून लावताना आयोगाने दिलेली कारणं मात्र अतिशय हास्यास्पद आहेत.

आयोगाच्या मते वैदिक ब्राह्मण हिंदू धर्माचे अभिन्न अंग आहे. परंतु हि गोष्ट वैदिकांनाच मुळी मान्य नाही याचे काय ? दुसरे असे कि, परंपरा व संस्कृती रक्षणार्थ आपण कटीबद्ध असल्याचे वैदिकांचे म्हणणे आहे. परंतु यामुळे त्यांच्या धार्मिक अल्पसंख्यांक मागणीस बळ प्राप्त होत नाही असा अजब तर्क आयोगाने मांडला असून याकरता युनेस्कोने वेद व वैदिक संस्कृती रक्षणार्थ केलेल्या विनंतीचा आधार घेण्याचा आयोगाने निरर्थक प्रयत्न केला आहे. उलट वैदिक हा स्वतंत्र धर्म असल्याची वैदिकांची मागणी हि युनेस्कोच्या विनंतीस पूरक व सुसंगत असल्याचेच यातून ध्वनित होते.

खेरीज वैदिकांची मागणी फेटाळून लावताना आयोगाने असे मत व्यक्त केले आहे कि, विश्व ब्राह्मण संघटना तसेच पूर्वेत्तर बहुभाषिक ब्राह्मण महासभेच्या मागणीनुसार वैदिकांना अल्पसंख्यांकत्वाचा दर्जा देण्याचे जर मान्य केले तर भविष्यात राजपूत, वैश्य इ. हिंदू जाती देखील अशा व्यवस्थेची मागणी करतील जेणेकरून हिंदू समुदायाचे अनेक तुकड्यांत विभाजन होईल.

राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाने हे मत सांगताना वैदिक हे हिंदू धर्मियच होत, हे गृहीत धरून प्रथम चूक केली आहे. त्यानंतर राजपूत, वैश्य आदींचा यांनी उल्लेख करत हिंदू समाजाचे अनेक तुकड्यांत विभाजन होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

मुळात वैदिक धर्म हा स्वतंत्र आहे. त्याची स्वतःची दोन हजार वर्षांहून अधिक अशी जुनी परंपरा आहे. यांचे स्वतंत्र धर्मग्रंथ, स्मृतिशस्त्रे, उपासना पद्धती असून याकरता लागणारा उपाध्याय वर्ग तसेच या सर्वांचे नियमन करणारी धर्मगुरू संस्थाही त्यांच्यात अस्तित्वात आहे. या धर्मगुरु संस्थेने मान्यता दिल्याखेरीज तसेच समस्त वैदिक कर्मकांडाचा अवलंब केल्याशिवाय कोणाला ' आपण वैदिक धर्मीय आहोत ' असे म्हणण्याचा अधिकार पोहोचतो का ? याचा विचार होणे अपेक्षित आहे. जो आयोगाने केलेला नाही.

त्यामुळे भविष्यात राजपूत, वैश्य किंवा राज्य पातळीवर धनगर, मराठा इ. जाती वैदिक मान्यतेची मागणी करतील वा त्या वर्गात आपला समावेश व्हावा अशी मागणी करतील हि भीतीच निरर्थक आहे. व त्यातूनही असे घडले तर हा वैदिक धर्मीय व त्या धर्माचे सदस्यत्व घेऊ इच्छिणारे यांचा प्रश्न आहे. तिथे आयोगाचे काय काम ?

आयोगाने हिंदू समाजाच्या विभाजनाची भीती व्यक्त करावी हे मोठं आश्चर्य मानलं पाहिजे. वर्षानुवर्षे होणारी धर्मांतरे काय आयोगास आजवर दिसून आली नाहीत ? या धर्मांतरांमुळे हिंदू समाजाचे विभाजन, नुकसान झाले नाही असे आयोगाला वाटते का ? कि आयोगाला मुळात वैदिक - हिंदू भेदच समजलेला नाही ? वा त्यांची समजावून घेण्याची मुळी इछाच नाही.

* खाली दिलेल्या संकेतस्थळांवर राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अहवालाची इंग्रजी व हिंदी भाषेतील वार्षिक रिपोर्टची पीडीफ फाईल उपलब्ध आहे.

http://ncm.nic.in/pdf/Annual%20Report/Annual%20Report%202016-17(%20English).pdf

http://ncm.nic.in/pdf/Annual%20Report/Annual%20Report%202016-17(%20Hindi).pdf