आपल्या प्रत्येक सभेत राज ठाकरे, नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांना
राजकीय क्षितिजावरून हद्दपार करण्याची मतदारांना आवाहन करतात, त्यांच्या या
अवहानामागील राज काय आहे ? त्यांना या जोडगोळीकडून नेमकी कशाची भीती वाटत आहे ?
या
प्रश्नांची उत्तरे शोधायची असल्यास आपल्या भूतकाळात दूरवर मागे जावे लागते. अगदी
स. १८५७ च्या उठवापर्यंत. या सत्तावनच्या बंडाचे अनेक पदर आहेत. त्यापैकी एक
म्हणजे, ब्रिटीश राजवटीत हिंदू आपल्या बरोबरीस आले किंवा हिंदू व आपण एकाच
लेव्हलला आलो हे काही मुस्लिमांच्या पचनी पडले नाही. अगदी सेम हीच स्थिती स. १९५०
मध्ये स्वतंत्र भारताची राज्यघटना अस्तित्वात आल्यावर वैदिक धर्मीयांची झाली.
वैदिकांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या धार्मिक संघटनेने नेहमीच राज्यघटनेसं
आपला विरोध दर्शवला. तिला मान्य करण्याचे नाकारले. यामागील मुख्य कारण म्हणजे,
अगदी ब्रिटीश राजवटीतही भारतीय समाजात वैदिकांचे जे श्रेष्ठ स्थान होते, ते
घटनेतील समतेच्या तत्वाने हिरावले गेले.
तत्पूर्वी कॉंग्रेसकडून अस्पृश्यता निवारणाचा ठराव मंजूर करून घेऊन म.
गांधीने या समतेचा पाया घालण्याचे काम केलेच होते. परंतु गांधींची हि कृती खुद्द
कॉंग्रेसमधील बऱ्याच वैदिकांच्या पचनी पडली नव्हती. अगदी आजही जेव्हा गांधी
हत्येची चर्चा होते, तेव्हा नथुराम समर्थक या हत्येच्या कटासाठी कॉंग्रेसकडे बोट
दाखवतात ते यामुळेच. आणि हि गोष्ट स्वाभाविक आहे. पक्ष आणि धर्म या दोन गोष्टी
वेगवेगळ्या असून व्यक्तीचा अल्पसा का होईना
आपल्या धर्माकडे ओढा असतोच. अन्यथा, गांधीयुगापूर्वी टिळकांच्या काळात ज्यावेळी
प्रथम राजकीय कि सामाजिक सुधारणा ? हा प्रश्न चर्चेत आला त्यावेळी टिळकांनी
जाणीवपूर्वक राजकीय सुधारणांची बाजू उचलली नसती. सामाजिक सुधारणेखेरीज राजकीय
सुधारणांचा काडीइतकाही उपयोग नाही, हे टिळकांनाही चांगलेच ठाऊक होते. परंतु
त्यामुळे वैदिकांचा जन्मजात सामाजिक वर्चस्वाचा हक्क बाधित होत होता, जे त्यांना
नको होते. परिणाम, आज आपल्यासमोर आहे.
वैदिक संघाला मान्य असो नसो, राज्यघटनेत समतेचे तत्व समाविष्ट होऊन
भारतीय जनतेने ते स्वीकारले. मात्र राजकीय सत्ता हाती येताच राज्यघटना बदलण्याची
संघाची भाषा कायम राहिली. परिणामी संघाच्या राजकीय व्यासपीठास, भाजपला एकहाती
सत्तेचे फळ कधी चाखता आले नाही. परंतु स. २०१४ च्या निवडणुकीत हा मुद्दाच सपशेल
वगळण्यात आला. भाजपने टाकलेली कात कॉंग्रेस व इतर राजकीय पक्षांनाही पचली नाही व
सर्वांचा धुरळा उडवत मोठ्या दिमाखात भाजप सत्तेत आली. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने
संघाची राजकीय सत्ता सुरु झाली.
राज्यघटना तर मान्य नाही, पण ती बदलताही येत नाही. तेव्हा तिला हात न
लावता त्यातील लूप होल्सचा फायदा घेत घटनात्मक संस्थाच गुंडाळून टाकत लोकशाहीचा
देखावा कायम ठेवत हुकुमशाही आणण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. हाच प्रयोग यापूर्वी
कॉंग्रेस सर्वेसर्वा इंदिरा गांधीनी केला होता. पण त्यावेळी त्यांनी आणीबाणीचे
शस्त्र उपसले होते. भागवत and कंपनीला अशा शस्त्राची गरजच भासली नाही.
जागतिकीकरणाची फळे चाखू लागलेल्या -- विशेषतः स्वस्त इन्टरनेट
लाभलेल्या व दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकांत प्रथमच भाग घेणाऱ्या युवा पिढीला
एका कार्यक्रम हवा होता. राष्ट्रभक्तीने प्रेरित जनतेला मोदींनी कार्यक्रम दिले.
प्रचारसभांत वारेमाप घोषणा झाल्या. तोवर आघाड्यांचे सरकार चालवून मेटाकुटीस
आलेल्या कॉंग्रेसचा ढिसाळ कारभार सगळ्यांच्याच डोक्यात बसला होता. परिणामी,
मतपेट्यांतील जादुई राक्षसाने कॉंग्रेस विरोधकांची धुळदाण उडवत भाजपला खांद्यावर
घेतले.
यानंतर पंतप्रधान मोदींनी आपल्या नवमतदारांसाठी जुन्या योजना नावं
बदलून चालू केल्याची घोषणा केली. वाजपेयी - महाजन काळातील इंडिया शायनिंग बाजूला
ठेवत स्टार्ट अप आणि मेक इन इंडियाची घोषणा केली. खेरीज, भ्रष्टाचार व
दहशतवादविरोधी लढ्यासाठी नोटाबंदी, सर्जिकल स्ट्राईकचा धडाका लावला. यातूनही
लोकांना उसंत मिळू नये यासाठी विरोधात असताना ज्या आधार कार्ड योजनेस भाजप विरोध
करत होती, ती आधार कार्ड योजना सक्तीची करून टाकली. स्वच्छता अभियानाच्या नावाने
लोकांच्या हाती मोबाईल कॅमेरे व झाडू दिले. एकूण लोकं येनकेनप्रकारे मान वर काढूच
नयेत अशी धोरणे आखत सर्वांना लायनीत उभे करून धक्क्याला लावले.
हे सर्व एकीकडे चालू असतना दुसरीकडे दडपशाहीचे धोरण आखून टाकले. हिंदू
समाज आपल्या अधीन राहावा, आणि मुसलमानांनी मान वर करू नये यासाठी बीफबंदीचा कायदा
पास करणात आला. आता या कायद्याला भाजपचे व्यावसायिक मित्रच घोडे लावतात हि गोष्ट
वेगळी. परंतु केवळ कत्तलीकरता जनावराची वाहतूक होते या संशयावरून डेयरी चालक, भाकड
जनावरांचे मालक तसेच नैसर्गिकरित्या मृत जनावरांचे कातडे सोलणारे बडवले गेले,
मारले गेले. हा सर्व हैदोस घातला जात असताना केंद्रातील मोदी सरकारने तेच धोरण
स्वीकारले जे गोधरा घडत असताना वाजपेयींनी स्वीकारले होते.
सामाजिक कलहास अंतस्थरित्या प्रोत्साहन देत असताना न्यायसंस्था,
आरबीआय आणि आता तर निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक स्वायत्त संस्था धाब्यावर
बसवण्यात येऊ लागल्या. देशभर जी स्थानिक आणि विधानसभा पातळीची इलेक्शन्स झाली,
त्यात प्रामुख्याने हातातील सत्तेचा वापर प्रतीपक्षातील भ्रष्टाचारी पण वजनदार
नेत्यांना धमक्या देऊन गप्प बसवण्यात वा खरेदी करण्यात झाला. जर विरोधकच उरले
नाहीत तर विरोधी पक्ष तरी कसा उरेल ? महत्त्वाचे म्हणजे, स. २०१४ पासून भाजपात
प्रवेश केलेल्या बव्हंशी नेत्यांवर खुद्द भाजप नेत्यांनीच भ्रष्टाचाराचे आरोप केले
आहेत. असो.
या सर्व गोष्टींचे सार इतकेच आहे कि, तुमची राज्यघटना वगैरे सर्व काही
अबाधित राहिल. परंतु तुमची राजकीय भूमिका, तुम्हांला उपलब्ध असलेलं राजकीय
व्यासपीठ निवडण्याचं स्वातंत्र्य मात्र हिरावलं जाईल. राज ठाकरे हाच धोका व्यक्त
करत आहेत. पण वेगळ्या तऱ्हेने. त्यांची भूमिका निव्वळ राजकीय आहे. त्यामुळेच ते
भाजप वा संघा ऐवजी मोदी - शहांना टारगेट करताहेत. परंतु सामाजिकदृष्ट्या, एक
स्वतंत्र देशाचा सुजाण व जागरूक नागरिक म्हणून आपल्याला या धर्मांध वैदिक संघ व
भाजपला राजकीय क्षितिजावरून हद्दपार करणे भाग आहे !
(समाप्त)
