प्रचलित प्रशासकीय व्यवस्थेविषयी नाही म्हटलं तरी सर्वसामान्य
व्यक्तींच्या मनात चीड, संताप, द्वेष, तिरस्कार या भावना जितक्या वसत आहेत तितकी
आपुलकी क्वचितच असेल. नोकरशाहीतील घटक वा व्यक्ती जरी या समाजातच जन्माला येत
असल्या तरी या नोकरशाहीत त्यांचा प्रवेश होताच समाजाशी त्यांची नाळ तुटून एका
समाजांतर्गत पोटसमाजात --- नोकरशाहीच्या --- त्यांचा समावेश होतो. मग जिथं सोईचं
तिथं नियमावली फाट्यावर मारली जाते व अडचणीच्या वेळी नियमावली तोंडावर फेकली जाते.
प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख व्हावे याकरता प्रयत्न केला जातो, नाही असं नाही.
परंतु परिणाम इतक्या अत्यल्प स्वरूपात आहे कि, त्याला शून्यच म्हणणे श्रेयस्कर
ठरेल. नोकरशाहीची हि मानसिकता अशी का बनत असेल याचा विचार करण्यासोबतच तिची
पूर्वपरंपरा पाहणेही आवश्यक ठरेल.
भारतीय वा राज्य पातळीवरील प्रशासकीय परंपरेचा पूर्वेतिहास
पाहताना ब्रिटीशपूर्व व ब्रिटीशकालीन असे दोन प्रकार प्रामुख्याने पडतात. त्यातही
ब्रिटीशपूर्व काळाचे दोन उपप्रकार आहेत. एक गावपातळीवरील प्रशासकीय व्यवस्था व
दुसरी राजकीय प्रशासन व्यवस्था.
ब्रिटीश राजवट येथे स्थिरावण्यापूर्वी राजेशाही, सरंजामशाही
अस्तित्वात होती. या संस्थेचा सर्वसामान्य खेडेगावातील प्रशासन व्यवस्थेशी वा
जीवनाशी थेट संबंध क्वचितच येई. एखादं गाव आपल्या राजवटीत दाखल झालं व त्यानं आपलं
आधिपत्य मान्य करत वार्षिक महसुलाचा भाग तसेच लष्करी सेवेकरता मनुष्यबळ पुरवलं
म्हणजे झालं अशी सर्वसामान्य राजकीय प्रशासन संस्था होती. त्याबदल्यात गावाच्या
गरजा पुरवणे वगैरे बाबतीत ती थोडीशी उदासीनच होती. परचक्र तसेच नैसर्गिक
आपत्तीपासून गावाचे रक्षण करण्यापलीकडे त्यांना गावाची काही जबाबदारी घेण्यात
फारसं स्वारस्यही नव्हतं. या प्रशासकीय संस्थेला गावपातळीशी जोडणारा दुवा म्हणजे गावच्या
पंचायती / गोत सभा. या पंचायती संस्था तसेच गावातील वतनदार मंडळी या ना त्या
मार्गाने राजकीय प्रशासनाशी जोडलेल्या असल्याने गावाचा एखाद्या राजवटीशी संबंध
राही. इथे वतनदार, पंचायत संस्था व राजकीय प्रशासन यांचे परस्परांशी अनेक
अर्थांनी, मार्गांनी हितसंबंध जोडलेले असत. परंतु आधुनिक काळात ज्याला आपण
कल्याणकारी वगैरे राज्यसंस्था म्हणतो तशा मध्ययुगीन काळातील उपरोक्त संस्था अजिबात
नव्हत्या.
ग्रामीण जीवनात स्थलांतराची प्रवृत्ती असली तरी अनुभवजन्य
ज्ञानप्राप्ती होऊन त्यातून चाकोरीबाहेर जाऊन काही करण्याची वृत्ती लोकांमध्ये
होती असंही दिसून येत नाही. राज्यकर्त्यांची मानसिकताही याबाबतीत फार काही वेगळी
दिसत नाही. त्यांच्यातही संथ प्रमाणात बदल होत होते पण ते अनुकरणातून. मग ते
अनुकरण कधी प्राचीन वा समकालीन असे इतकेच. अशा स्थितीत शिवाजीच्या काळात थोडी
क्रांती घडून आली. त्याने वतनदार संस्था मर्यादित करत मोडीत काढण्याच्या दृष्टीने
पावलं उचलली. परंतु काळ आणि मृत्यूच्या बंधनाने त्याची क्रांती त्याच्यासोबतच
लयाला गेली. मात्र, त्याने सुरु केलेया परंपरेचा नाही म्हटलं तरी काही ना काही
परिणाम जनमानसावर जरूर झाला असेल. असो.
शिवाजीच्या नंतर जरी त्याच्या वंशजांनी व पुढे पेशव्यांनी इथे
राज्य केले असले तरी शिवाजीची दृष्टी इतरांना कधीच लाभली नाही. शिवाजीच्या वंशजांना
कित्येक कारणांमुळे शिवाजीच्या धोरणाला मुरड घालत ते बासनात गुंडाळून ठेवावे लागले
व पेशवे हे तर ना सत्ताधारी होते ना नोकर. त्यामुळे त्यांनी ' जैसे थे ' वरच आपला
भर ठेवला. मात्र ब्रिटीश राजवट इथे रुजताना त्यांनी शिवाजीच्या धोरणाचा एकप्रकारे
पुनरुद्धार केला.
शिवाजीने वतनदार मंडळींचे अधिकार गोठवले होते. तोच प्रकार
इंग्रजांनी त्यांच्या पद्धतीने आरंभला. उभयतांच्या कार्यपद्धतीत थोडा फरक असला तरी
अंती परिणाम मात्र सारखाच होता. जनता व सरकार यांचा थेट संबंध जोडण्याची ती एक
प्रक्रिया होती.
परंतु अनेक कारणांनी हि प्रक्रिया पूर्णत्वास गेली नाही.
सर्वप्रथम इथे झालेले बदल म्हणजे ब्रिटीशपूर्व जी राजकीय प्रशासकीय व्यवस्था होती,
ती मोडून पडली. या मोडलेल्या व्यवस्थेतील सर्वच मंडळी नव्या व्यवस्थेत समाविष्ट
होऊ शकली नाहीत. ब्रिटीशपूर्व काळात असे होत नव्हते. परंतु आता असे घडू लागले.
कारण पूर्वी राजवटी बदलल्या तरी प्रशासकीय व्यवस्था, धोरणे कायम राहत. परंतु आता
तसे नव्हते. यामुळे पारंपारिक नोकरशाही वर्ग बाजूला होत एका नव्या वर्गाचा जन्म
झाला. नवी भाषा - विचार स्वीकारणारी मंडळी पुढे आली. या मंडळींच्या मार्फत ब्रिटीश
राजवट येथे स्थिरावत गेली.
राजकीय पातळीवर बदललेल्या या प्रशासकीय व्यवस्थेचा संसर्ग
ग्रामीण पातळीवरही पोहोचला. वतनदार मंडळी तर निकाली निघालीच. काहींना नव्या
व्यवस्थेत मूळच्या कामांवर पण मर्यादित अधिकारांवर राखले इतकेच. बाकी पंचायती
वगैरे हळूहळू मोडीत निघू लागल्या. प्रत्येक बाबीचे सरकारीकरण होऊ लागले. लोकांना
हे बदल सहजासहजी पचणे शक्य नव्हे व तसं घडतही नसतं. विरोध, बंड यातूनच जन्मला
येतात व आलेही. परंतु या सर्वांवर ब्रिटीश राजवट मात करू शकली. याचं कारण इथल्या प्रशासनात
आहे. इथलं सरकार, राजवट, भाषा जरी परकी असली तरी प्रशासनाचा तोंडवळा देशी होता. या
तोंडवळ्याला देशी आदर्शवादाची रंगरंगोटी करण्यात आली. त्यावेळी रामराज्य व आता
शिवशाही !
या संकल्पना, ज्या काल्पनिक आदर्शातून निर्माण होतात वा
केल्या जातात, त्यांची लोकांना भूल पडणं स्वाभाविक होतं व आहे. ब्रिटीश
राजवटीपूर्वीचा पेशवाईतील नंगानाच सर्वांनीच अनुभवला होता. त्यामुळे ब्रिटीशांची
तथाकथित न्यायी राजवट प्रिय होणं स्वाभाविक होतं. तेच आत्ताच्या व्यवस्थेबाबत
म्हणता येईल. परंतु राजवटी अशा सहजासहजी लोकप्रिय होत नाहीत. ब्रिटीश राजवटीचा
पाया कायद्याच्या राज्यामुळे झाला. काठीला सोनं बांधून हिंडण्याची संकल्पना लोकप्रिय
झाली. सध्याच्या काळात शिवसेना व भाजपाही अशाच संकल्पनांवर निवडून येऊन सत्तेत
विराजमान झाले. हा निश्चित योगायोग नाही. तर यामागे एक निश्चित, आगाऊ आखलेली योजना
आहे. असो.
आर्थिकदृष्ट्या पाहिलं तर इथल्या जनतेवर ब्रिटीश राजवटीत
अत्याचार होत होते, हे नाकबूल करण्यात काहीच अर्थ नाही. परंतु त्याच्या असाही अर्थ
होत नाही कि, ब्रिटीशपूर्वकाळात इथल्या जनतेवर आर्थिक बाबतीत अत्याचार होतच
नव्हते. राजवट देशी असो वा परदेशी. आर्थिक बाबतीत ती आपल्या जनतेवर व जनता
तिच्यावर कधीच संतुष्ट राहत नाही. दोघांनाही ओरबडण्याची व जे आहे ते राक्ष्ण्याची
चिंता सदैव लागून राहिलेली असते. ब्रिटीशपूर्व काळात हा संघर्ष रक्तरंजित होता.
इंग्रजांनी याला सनदशीर पद्धतीची जोड दिली एवढेच. मात्र, भारतीय वा महाराष्ट्रीय
जनता या दोन्हींचा सारख्याच पद्धतीने वापर करत होती.
नागरिकांच्या या लढ्यात प्रशासांची भूमिका जशी महत्त्वाची
तशीच वेगळी व विचित्र होती. परक्या राजवटीला येथे स्थिरावण्याकरता मदत करण्यास्तव
त्यांना आपल्याच भाईबंदांशी संघर्ष करावा लागत होता. सनदशीर व सशस्त्र पद्धतीने.
इथे प्रश्न निष्ठेचा तसेच व्यावसायिकतेचा आहे. स्वार्थप्रेम तसेच राष्ट्रप्रेम या
दोन वेगवेगळ्या भवना आहेत. पहिली नैसर्गिक तर दुसरी कृत्रिम !
स्वार्थ हा मनुष्य स्वभाव आहे. जे नैसर्गिक आहे. परंतु
राष्ट्र हि संकल्पनाच मुळी अनैसर्गिक असल्याने तिच्याप्रती असणारी निष्ठाही
अनैसर्गिक प्रकरणातच मोडते. कोणत्याही शतकात, काळात, प्रगत - अप्रगत समाज -
राष्ट्रांत व्यक्तीने स्वार्थाकरता समाज - राष्ट्राचा घात केल्याची उदाहरणे
यांमुळेच आढळून येतात.
ब्रिटीशपूर्व काळातील प्रशासकीय संस्थांमधील नोकर वा लोकं हि
जशी व्यावसायिक पद्धतीची होती तशीच ब्रिटीश काळातीलही राहिली. उदाहरणार्थ मोगली
नोकरी न मानवली कि आदिल वा कुतुबकडे जाणे. त्यात शिवाजीने आपले राज्य स्थापून एक
नवा पर्याय उपलब्ध करून दिला. त्यात पुढे कालांतराने देशी - विदेशी सत्तांचा
अंतर्भाव झाला इतकेच. मेकॉलेने इथे ब्रिटीशनिष्ठ पिढी निर्माण करण्याची भूमिका
बजावली म्हणून त्याचं कौतुक करणारी, शिव्याशाप देणारी मंडळी पुष्कळ आहेत. त्यांनी ब्रिटीशपूर्वपरंपरेचा
जरा जरी अभ्यास केला असता तरी मेकॉलेला डोक्यावर उचलून घेण्याचा वा पायदळी
तुडवण्याचा प्रकार त्यांच्याकडून घडला नसता. ब्रिटीशांच्या पूर्वी आम्ही अरबी,
फारसी भाषा शिकायचो. कारण ती आपल्या राज्यकर्त्यांची होती व ती शिकल्याखेरीज
प्रशासनात आमचा सहभाग अशक्य होता. शिवाजीने आपल्या हयातीत इथे संस्कृत रुजवण्याचा
यत्न केला. त्याच्या जन्माआधी दुसरा इब्राहीम आदिलशहा प्रशासकीय कामकाजात मराठीचा
वापर करायचा. परंतु हे व्यक्तिगत प्रयत्न झाले. जे सुरु होताच बंद झाले.
राज्यकर्त्यांच्या चालीरीतींचं अनुकरण जनता नेहमीच करत आलीय.
त्याला नोकरशहा कसे अपवाद असतील ! इथे मुस्लीम राजवटी प्रचलित असताना त्यांची
नावं, भाषा, पोशाख, आहार, धार्मिक श्रद्धा वगैरे बाबतीत अनुकरण झाले. शिवाजीने इथे
मराठा राज्य स्थापले. ज्याचे रुपांतर पुढे मराठी साम्राज्यात होऊन त्याचा देशभर
विस्तारही झाला. परंतु मुस्लीम अनुकरणाची लाट जशी इथे अवतरली तशी मराठी अनुकरणाची
अवतरली नाही. याचे एक कारण म्हणजे त्यांनी सत्ता थेट अशी हाती कधीच घेतली नाही.
परंतु इंग्रजांनी असं काही न करता सार्वभौमत्व आपल्याकडे खेचून घेतलं. ज्यामुळे
व्यवहारात त्यांना वरचढपणा येणं स्वाभाविक होतं व लोकांनी त्यांचं अनुकरण करणंही.
इथे मेकॉलेच्या विशिष्ट धोरणाचा संबंध येतोच कुठे ?
ब्रिटीशपूर्व काळातील प्रशासकीय यंत्रणेला इंग्रजांनी आपल्या
कल्पनेनुसार आकार, स्वरूप दिलं. मात्र मूळ यंत्रणा, स्वभाव कायम राहिले. याचे
दृश्य परिणाम म्हणाल तर स. १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र होताच ब्रिटीश नोकरशाही
स्वतंत्र भारतात विलीन झाली. सर्व खाती, व्यवस्था, नियमावली तीच. व्यक्तीही तेच.
फक्त त्यांचे मालक बदलले इतकेच. परंतु त्यामुळे त्यांच्यात काही बदल झाला का ?
पूर्वी पेशव्याची नोकरी सोडून निजामाची किंवा निजामाची सोडून
हैदर वा पेशव्याची केली जायची. यामागील प्रेरणा स्वस्वार्थ तसेच उत्कर्ष
साधण्याचीच होती. त्याचप्रमाणे आदिलशाही राजवट जाऊन शिवाजीची आली काय व पुढे त्याजागी
मोगलांची स्थापित झाली काय. लोकांना किंवा प्रशासकीय संस्थेत कार्यरत असलेल्यांना
काहीच फरक पडत नसायचा. नव्या सत्तेत ते निमुटपणे समविष्ट व्हायचे. याचे कारण ते
पक्के व्यावसायिक होते. तीच व्यावसायिकता ब्रिटीश राजवटीत रुपांतरीत झालेल्या
प्रशासकीय व्यवस्थेत होती व तीच पुढे स्वतंत्र भारतातही कायम राहिली. यामध्ये गैर
काही नाही. परंतु या व्यावसायिकांच्या संस्थेला आवर घालणारी संस्था, शक्ती
अस्तित्वात आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे.
राजवटी न्याय - अन्याय तेव्हाच बनतात जेव्हा हि नोकरशाही
नियंत्रण वा अनियंत्रणात असते. कोणत्याही काळातील, राष्ट्रातील उदाहरण घेऊन बघा.
त्यामध्ये तुम्हांला हेच दिसून येईल. पूर्वीची नोकरशाही वंशपरंपरागत होती. आत्ताची
नाही. परंतु अनेक मार्गांनी तशी करताही येते हे उघड गुपित आहे.
इथल्यापुरता विचार केला तर सरकार हे नोकरशाहीचे नियंत्रक
असल्याचे प्रथमदर्शनी जरी दिसत असले तरी अधिकारांच्या बाबतीत नोकरशाही सरकार वरचढ
आहे. सरकार किंवा सरकारातील घटकांना अल्पत्वाचा शाप आहे. तसाच नोकरशाहीलाही आहे.
परंतु सरकारचे आयुष्य जास्तीत जास्त पाच वर्षे तर नोकरशाहीचे २ ते तीन दशके. हा
विरोधाभास बरंच काही सांगून जातो तसंच बरंच काही लक्षातही आणून देतो.
सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होणं नवीन नाही. परंतु जेव्हा
केव्हा सरकारातील मंत्र्यांवर वा पक्षीय नेत्यांवर असे आरोप होतात तेव्हा त्याच
संबंधित खात्यातील अधिकारी अलगद कसे काय सुटतात ? सनदी अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीखेरीज
कोणतंही लोकशाही प्रधान सरकार / राजवट एक पैशाचा गैरव्यवहार करू शकत नाही. याचाच
अर्थ असा कि, भ्रष्टाचार हा उभयतांच्या संगनमताने होतो. सामंजस्याने होतो. मानवी
स्वभावाची वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन घटनाकारांनी त्यादृष्टीने प्रतिबंधित गोष्टींची जरी
तरतूद केली असली तरी त्या तरतुदींना मर्यादा असणे स्वाभाविक आहे. कारण घटना कितीही
परिपूर्ण असली तरी ती राबवणारी यंत्रणाच शेवटी प्रमुख ठरते. त्याचप्रमाणे घटनेप्रति
नागरिकांची जागरूकता, उदासीनताही परिणामकारक ठरते.
देशातील नोकरशाहीत समाविष्ट असलेले, होऊ पाहणारे व काही
अभ्यासू व उत्साही वाचक सोडल्यास कितीजणांना घटनेचं ज्ञान आहे ? कितीजणांनी घटनेचं
वाचन केलंय ? आज जर मी घटनेतील अमुक परिच्छेदात असं म्हटलंय म्हणत मनाचंच पण
लोकानुरंजनाचं विधान ठोकून दिलं तर ते खरंखोटं ठरवण्याऐवजी उचलून धरण्यात बहुसंख्य
लोक धन्यता मानतील. कारण त्यांना रुचेल, आवडेल, पचेल असंच मी बोलणार ना !
या देशाचं नुकसान केवळ नि केवळ अज्ञानानं झालंय. मग ते कोणत्याही
स्वरूपाचे, बाबतीतले असो. त्यामुळेच नोकरशाही वा राजकारणी यांची व्यावसायिकता आपण
ओळखू शकलो नाही. आपण ना त्यांचे अधिकार समजू शकलो ना आपली सत्ता. मर्यादांचा तर
प्रश्नच नाही ! या अनुषंगाने आपण कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या घटकाचाही विचार केला
पाहिजे.
आजच्या परिभाषेत आपण ज्यांना पोलीस म्हणतो, तो घटक ब्रिटीश
काळात जन्माला आल्याची आपली समजूत आहे. परंतु पूर्वेतिहास काही वेगळाच आहे. मध्ययुगीन
कालखंडातही पोलीस अस्तित्वात होते. फक्त त्यांचं स्वरूप वेगळं होतं. गावपातळीवर पोलिसाची
कामं, जबाबदारी गावगाड्याने प्रामुख्याने महार समाजावर सोपवली होती. त्यापूर्वी हि
कामं कोण करत याची मला माहिती नाही. पोलीस या संकल्पनेचेही दोन प्रकार येथे
आपल्याला स्पष्टपणे दिसून येतात. पहिला गावपातळीवरील तर दुसरा मोठ्या शहरांतील.
शहरांमध्ये कोतवाल हा अधिकारी या कामासाठी नियुक्त केला जात
असे. या नियुक्तीमध्ये जात - धर्मापेक्षा व्यक्तीची उपयोगिता प्रामुख्याने पाहिली
जाई. इथे उपयोगिता या शब्दाचाही नेमका अर्थ आपण पाहिला पाहिजे. शहरातील गुन्हेगारी
रोखणे, नियमबाह्य कृत्यं घडू न देणे हि कोतवालाची मुख्य कामं. त्यासोबत शहरामध्ये
येणाऱ्या - जाणाऱ्यांची नोंद ठेवणे, शत्रूराज्यातील व्यक्ती -- ज्या अनेक कारणांनी
शहरात दाखल होतात त्यांच्यावर नजर ठेवणे, प्रस्थापित राजवटी विरोधात व बद्दल
लोकांची मतं जाणून घेणे व त्यांचे अहवाल मुख्य सत्तेकडे पाठवणे या त्याच्या
जबाबदाऱ्या. यासोबत काही बाबतीत त्याचे ऐच्छिक अधिकारही असत. उदाहरणार्थ,
एखाद्याच्या मागणीवरून त्यांस सशुल्क सुरक्षा पुरवणे, वसुलीकरता एखाद्याची मदत करणे
इ. हि कोतवालाची कामं व आपल्या पोलिसांची कामं यात साम्य नाही असं म्हणता येईल का
?
गावपातळीवरील पोलिसाला --- महाराला कोतवालाप्रमाणे अमर्याद
अधिकार नव्हते. त्याला सर्व बाजूंनी बंधन होते. कारण तो गावाला जबाबदार असे. इथे
कोतवाल अमर्याद अधिकारांचा धनी. कारण तो राजसत्तेला जबाबदार असे. उभयतांतील हा फरक
लक्षात घेण्यासारखा आहे. कारण आजच्या पोलिसांची रचना या दोन घटकांच्या संयुक्त
मनोवृत्तीवर आधारित आहे.
इथली सरंजामशाही निकाली काढून ब्रिटीश राजवट स्थिरावत गेली
तसतसं कोतवालीचे स्वरूप बदलून तिला आजच्या ' पोलीस ' खात्याचं स्वरूप प्राप्त होत
गेलं. यांची कामं म्हणजे आधीच्या काळातील महार व कोतवालांचीच कामं होत. शिवाय
यांच्यावर अतिरिक्त जबाबदारी --- ब्रिटीश राजवट निर्धोक रहावी यासाठी प्रयत्नशील
असणे व त्यासच अग्रक्रम देणं हि होती. वास्तविक आधीच्या काळातील कोतवालांचेही हेच
काम असायचं. परंतु आधीच्या काळातील कोतवालांपेक्षा ब्रिटीश काळातील पोलिसांचे
स्वरूप, कायदे, अधिकार अधिक व्यापक बनले. पोलिसांच्या अधिकारास तसेच स्वरूपास
अनुकूल अशीच न्यायसंस्थाही निर्माण करण्यात आली. तसं पाहिलं तर लोकांच्या करता
निर्माण करण्यात आलेली पोलीस वा न्यायसंस्था हे मुळात ब्रिटीश राजवट येथे शक्य
तितकी अधिक रुजावी, लोकप्रिय व्हावी याठीच होती. ब्रिटीशांचे राज्य जाऊन तिथे
स्वतंत्र भारताची लोकशाही प्रधान राजवट आली. परंतु त्यामुळे न्याय तसेच
पोलीससंस्थेचे स्वरूप बदलले का ?
ब्रिटीशधार्जीण न्यायसंस्था जाऊन तिथे स्वतंत्र न्यायप्रणाली
आली परंतु पोलीससंस्था मात्र पूर्वीप्रमाणेच सरकाराधीन राहिली. म्हणजेच नोकरशाहीप्रमाणे
पोलिसांचे अस्तित्व बनले. फरक इतकाच कि, नोकरशाहीला अनिर्बंध असे प्रत्यक्ष
जीवनातले अधिकार वा संरक्षण नाही जे पोलिसांना आहे.
राज्यस्तरीय उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी वा निवृत्त पोलीस अधिकारी
उच्च कंठरवाने सांगतात कि, सरकार वा राजकारणी अथवा तत्सम व्यक्ती, संस्था पोलिसांवर
दबाव आणू शकत नाहीत. परंतु यात पूर्णतः तथ्य नाही. पोलीसखात्याची शेंडी जिथे
मुख्यतः सरकारच्या हाती आहे तिथे पोलीस यंत्रणा स्वतंत्र आहे असं कसं म्हणता येईल
? दुसरं असं कि, प्रशासकीय नोकरशाहीप्रमाणे पोलीसही व्यावसायिक आहेत. खात्यात
शिरलं कि, शक्य तितकी आपली सर्व्हिस पूर्ण करायची, भ्रष्टाचार ऐच्छिक - अनैच्छिक
पद्धतीने करायचा, जमल्यास नोकरी पूर्ण निष्ठेने करायची व दर पाच वर्षांनी डोक्यावर
बसणाऱ्या सरकारची इमानइतबारे चाकरी करायची. सध्याच्या पोलीसखात्याचे हेच
सर्वसामान्य चित्र आहे. रूप आहे.
पोलीस खातं व्यावसायिक असल्याने इथेही प्रत्येक व्यवसाया अंतर्गत
असणारी स्पर्धा आहे. तसेच खासगी तत्वावर शक्य तितकी नियमात बसवून दिली जाणारी
सेवाही. तुम्ही कायदा विकत घेऊ शकत नाही पण न्याय विकत घेऊ शकता व कायद्याचे रक्षक
भाड्याने घेऊ शकता हि आपल्या कायदा व सुव्यवस्थेची प्राप्त स्थिती आहे.
पोलीस, न्याय तसेच सनदी अधिकारी असलेले प्रशासन हे सारं सारं
करप्ट आहे असं जरी मानलं तरी प्रश्न उरतो करप्ट कोणी नाही ? मी तर म्हणतो उपरोक्त
यंत्रणाच मुळी करप्ट नाही. करप्ट आहोत आपण. हा समाज. इथे मला पोलीस किंवा सनदी
अधिकारी बनायचंय. बनताना केलेली सारी इन्व्हेस्टमेंट मला अल्पावधीत काढून घ्यायचीय
व आणखी भांडवल जमवायचंय. कारण माझी पुढची पिढी सुखाने जगली पाहिजे. किंवा मला
सरकारी नोकरी हवीय. का तर, नोकरीची व पगाराची शाश्वती. जमल्यास वरकमाईची संधी तसेच
निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन. इथं वेतन, पेन्शन कमी असली तरी फिक्स आहे. हि
निर्धास्तता, सुरक्षितता मला खासगी क्षेत्र देईल का ? बिल्कुल नाही. खासगी क्षेत्रात
पगार मजबूत आहे पण सिक्युरिटी नाही. आज आहे, उद्या नाही अशातली गत. मग मी तिथे का
जाऊ ?
यंत्रणा करप्ट व्हायला इथून सुरवात होते. आर्थिक सुरक्षा
सर्वांना हवी असते. त्यात अन्याय्य वा गैर असं काही नाही. परंतु आपली अर्थसुरक्षा
पाहताना इतरांचीही अर्थसुरक्षा लक्षात घेणे आवश्यक असते. इथे हितसंबंध व अर्थसुरक्षा
यांची गल्लत करू नये. कारण या दोन भिन्न संकल्पना असून एक भ्रष्टाचारास तर दुसरी
व्यापक जान्हीतास महत्त्व देते व जर आपल्याला व्यापक जनहितच साधायचं आहे --- जे
सर्वांच्या हिताचे आहे, तर आपणांस थोडंबहुत आत्मसंतुष्ट राहत व्यापक समाजहित
लक्षात घेऊनच वर्तले पाहिजे. त्याशिवाय पर्याय नाही.
