सामाजिकदृष्ट्या
दुर्बल घटकांवरील अन्याय नेहमीच चर्चेचा विषय ठरले आहेत. विशेषतः स्त्रियांवरील
अत्याचार !
कोणत्याही वयोगटातील
स्त्रिया, मुलींवर अत्याचार रोखण्यासाठी, झाल्यास गुन्हेगारांना जरबपूर्वक शासन
मिळावे यासाठी शासनाने वेळोवेळी अनेक कायदेही केले. परंतु वास्तविकता काय आहे ?
सरकारी आकडेवारी सहसा स्थितीचं गांभीर्य जाणवू नये यादृष्टीने बनलेली असते.
त्यातही उघडकीस येणारे प्रकार व त्यांची दखल हि देखील एक महत्त्वाची बाब आहेच. परंतु
या ठिकाणी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा विचारात घेणे अत्यावश्यक आहे व तो म्हणजे
स्त्रियांवरील अत्याचारास प्रतिबंधात्मक कायद्यांचा होणारा गैरवापर !
वयाने सज्ञान असलेली
व्यक्ती संमतीने शरीरसंबंध ठेवते, लग्न होईल या आशेवर, तर त्यांस बलात्कार म्हणता
येत नाही असं नुकतंच कोणत्या तरी कोर्टाने असं आपलं मत नोंदवलं होतं. परंतु
कोर्टाच्या लक्षात हि बाब येईपर्यंत किती निरपराध जीव यात भरडले असतील ? त्यांच्या
नुकसानीची परतफेड कशी केली जाईल ?
दुसरा एक ट्रेंड आहे
कौटुंबिक अत्याचार वगैरे नियमांचा. याचा अक्षरशः सदुपयोग करत लग्न होताच चारआठ
दिवसांच्या आत केसेस दाखल होऊन भरभक्कम आर्थिक फायदा पदरात पडून घेत मांडवली केली
जाते. कारण या कलमांची व्याप्तीच इतकी मोठी आहे कि, यास्वारे समस्त कुटुंब
देशोधडीला लागू शकते.
कायदेनिर्मिती मागील
हेतू मुळात अपराध घडल्यास त्यांस शासन करणे, पिडीताला न्याय देणे हा असतो. त्याचा
लाभ कोण कसा घेतो याची त्यावेळी कोणालाच कल्पना नसते. परंतु काही व्यक्ती जेव्हा
स्वतःच्या कार्यासाठी खरोखरच अत्याचार पीडितांच्या सहाय्यार्थ बनवलेल्या कायद्याचा
दुरुपयोग करते तेव्हा त्या कायद्याद्वारे नडल्या जाणाऱ्या कुटुंबाचे काय करायचं ?
घडल्या घटनेची व्यवस्थित
माहिती, चौकशी केल्यावर पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्या - न नोंदवण्याचे अधिकार आहेत
परंतु कित्येकदा ' सहानुभूती ' लाटेच्या दडपणाखाली येऊन ते देखील आपली जबाबदारी
झटकून एकप्रकारे रिकामे होतात.
म्हणजे
कायद्याद्वारे नडल्या जाणाऱ्या व्यक्तीने आपण निरपराधी आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी
वर्षानुवर्षे खेटे घालायचे, त्यातही निकाल वगैरे सन्माननीय न्यायाधीशांच्या वर्जीव्र
अवलंबून असतात. नाहीतर तारखाच पदरात पडतात. कसलाही अपराध नसता सरकारी कागदपत्रांत
गुन्हेगार, अपराधी म्हणून स्वतःची नोंद लागलेली बघायची हा एकप्रकारे मानसिक छळच
नाही का ? अशा प्रकारच्या न्यायालयीन तसेच स्वार्थमूलक व्यक्तीकडून होणाऱ्या छळास
प्रतिबंध करणारी तरतूद नाही का ? खोट्या केसेस दाखल करणाऱ्यास कठोरात कठोर शिक्षा
देण्याची तरतूद करता येणार नाही का ? तसेच अशा प्रकारचे डावे अल्पावधीत निकाली
काढण्याची काही एक व्यवस्था करणे शक्य आहे का ?
जर नसेल किंवा करता
येत असूनही केली जात नसेल तर या न्यायालयीन अन्याय, अत्याचाराबाबत दोषी कोणास
धरावे ?
कायदे नेहमी
दुर्बलांच्या रक्षणार्थ केले जात असतात हे जरी खरं असलं तरी दुर्बलतेची नेमकी व्याख्या
काय आहे ? आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक कि बौद्धिक ? व्यक्ती बौद्धिकतः सबल
असली व इतर घटक जरी दुर्बल असले तरी तिने कायद्याचा वापर आपल्या मतलबास्तव केल्यास
त्यांस आळा कसा घालणार ? गेल्यावर्षी अॅट्रोसिटी कायद्यासंबंधात अशीच ओरड झाली
होती. परंतु त्यात निव्वळ कायद्यातील त्रुटी दाखवण्याखेरीज इतर घटकांची अधिक भर असल्याने
ती तितकीच राहिली. स्त्रियांसाठीच्या कायद्यांबद्दलही तसेच आहे.
स्त्री या गटात
मोडणाऱ्या सर्व वयोगटातील घटकांचे लैंगिक शोषण हा एक संवेदनशील विषय आहे. उपलब्ध
माहिती पाहता सार्वजनिक जीवनातच नव्हे तर घरातही
स्त्री घटक असुरक्षित असल्याचे दिसून येते. कित्येकांना हा काल्पनिक
आविष्कार वाटेल परंतु फक्त स्त्री हा घटकच नव्हे तर या घटकाची बाह्य तसेच
अंतर्वस्त्रे देखील असुरक्षित असल्याचे आढळून येते. पुरुषांची स्वैर लैंगिकता तसेच
यासंबंधीची उपासमार यावरून लक्षात यावी कि, कित्येकजण गाड्यांच्या सायलेन्सर
पाईपही शमनार्थ वापरतात. स्वैर, अनिर्बंध लैंगिकता तसेच यासंबंधी असुरक्षितता हा
स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. इथे प्रश्न आहे स्त्री संरक्षणार्थ कायदे व त्यांच्या
उपयोगाचा.
हल्ली सोशल मिडीयावर
विशिष्ट घटक, व्यक्ती, पक्ष, संघटनेच्या विरोधात एखाद्या क्षेत्रातील यशस्वी, कर्तृत्ववान
स्त्रीने टिपण्णी केली तर इतरवेळी उदात्त, थोर भारतीय संस्कृतीचे, स्त्री दाक्षिण्य,
पावित्र्य, भारतीय स्त्री संस्कृतीची महती गाणारे सुसंस्कारी पुरुष शब्दांद्वारे
त्या स्त्रीवर कसा बलात्कार करतात हे काही कोणापासून लपलेलं नाही. खरंतर अशा स्थानीही
स्त्री संरक्षणार्थ कायद्यांचा वापर केला जाऊ शकतो. परंतु होतो का ? अशा शाब्दिक
बलात्काऱ्यांना फेस करणारी स्त्री स्वबळावर त्यांचा प्रतिवाद करून त्यांना
निरुत्तर करण्याचा प्रयत्न करत आपल्या बौद्धिक, वैचारिक, मानसिक बळाचं दर्शन घडवते
व हे कितीही योग्य असलं तरी अशा प्रवृत्तीला कायदेशीर चाप लावून व्यक्ती तसेच
समाजाची मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न करण्याचे ती टाळते हेही तितकंच अयोग्य आहे. कारण
क्षणिक भावनेपोटी स्त्रीवर अत्याचार करणारी व्यक्ती आणि वैचारिक माध्यमातून तिच्यावर
शाब्दिक बलात्कार करणारी व्यक्ती यांत जमीनअस्मानचा फरक असतो. प्रथम घटकातील
व्यक्ती विकाराची बळी असते तर दुसऱ्या गटातील विचारांची ! प्रश्न असा आहे कि,
आपणांला विकारांना आळा घालायचा आहे कि विचारांना ?
