लोकसभा निवडणूक निकालानंतर देशात, राज्यात बऱ्याच घटना घडल्या. काही सामाजिक तर काही राजकीय स्वरूपाच्या. परंतु त्या प्रत्येक घटनेने आपल्या एकूणच व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह मात्र उपस्थित करून ठेवले.
मनुष्य जीवन निर्मिती नंतर त्याची प्रगतीकडे वाटचाल सुरु झाली. आदीमानव ते आजच्या जगातील मनुष्य. साऱ्यांची धडपड केवळ अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी.
प्रगतीचा निकष लावू पाहता जगातील एकूणएक मनुष्यमात्राच्या या तिन्ही गरजा भागल्या आहेत का ?
ज्यांना आपण प्रगत राष्ट्र म्हणतो, त्यांच्या प्रगतीचे मापक काहीही असले तरी, स्वराष्ट्रातील एकूणएक व्यक्तीच्या मूलभूत गरजा भागवू शकलेत का ?
त्या तुलनेनं आपण तर विकसनशील राष्ट्रांत मोडतो. मग आपली प्राथमिकता कोणत्या गोष्टीस हवी ?
देश पातळीवर तेच राज्य पातळीवर या न्यायाने पाहता, राज्यात बऱ्याच ठिकाणी तीव्र पाणीटंचाई, चारा टंचाई आहे. हातातील सत्तेच्या बळावर वर्तमानपत्रे तसेच वृत्तवाहिन्यांवरून या बातम्या दूर सारून राज्य सरकार आपली जबाबदारी झटकू पाहत आहे. त्यातच विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना मंत्रिमंडळ विस्तार व त्याकरता फोडाफोड करून जमवलेल्या आमदार - नेत्यांचे भपकेदार शपथविधी व त्यांच्या भरमसाठ वर्णनांनी भरलेली वर्तमानपत्रं अन् तासन् तास रसहीन वाळकं हाडूक चघळल्या प्रमाणे चालणाऱ्या वृत्तवाहिनीवरील चर्चा.
ज्यांच्या खांद्यावर लोकशाहीचा, किंवा हि पारिभाषिक संज्ञा जरी बाजूला ठेवली तरी ही जी सर्व माध्यमं आज उपलब्ध आहेत.. अगदी हे सोशल मीडिया देखील. त्याचा अंती उद्देश काय ? तर हाच कि, समाजातील एकूणएक घटकाची, मनुष्यप्राण्याची अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्यास प्रयत्नशील राहावे. सरकारचे, सरकारवर अंकुश ठेवणाऱ्या जनशक्तीचे लक्ष वेधणे. प्रत्यक्षात दिसतं तर काय ?
मार्केटिंग कंपन्यांनी केलेल्या क्रिकेट मॅचेसच्या प्रचारातील उन्माद.
ज्या राज्यात लग्न ठरलेली मुलगी, लग्नाच्या दिवशी अंतरपाटाजवळ उभं राहायचं सोडून तशीच नववधुच्या वेशात तळ गाठलेल्या विहरीतून पाणी काढण्यासाठी धडपडत असते.. त्याच राज्यातील सरकारांत सहभागी पक्षाचे नेते परराज्यात राम मंदिर बांधावे याकरता केंद्र सरकारकडे अध्यादेश काढण्याची, कायदा करण्याची भीक मागतात. त्यांना या जनतेची, या आयाबहिणींची फिकीर नसते, ज्यांच्या पुढे ते मतांचा जोगवा मागत फिरलेले असतात. आणि हे केवळ सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधी पक्षांतही तेच सुरू आहे. आणि या राजकीय बगळ्यांची जीहुजरी करणारेही तेच आहेत -- ज्यांना दुष्काळाच्या तीव्रतर झळा बसलेल्या आहेत. घरात नाही पाणी, आम्ही साहेबांचे इमानी हेच यांच्या आयुष्याचे सूत्र व हीच त्यांची कमाई.
अमुक एका जाती जमातीची व्यक्ती डॉक्टर झाली म्हणजे तिने मोठी सामाजिक क्रांती केली व या क्रांतीचे आपण एक साक्षीदार, भागीदार आहोत हे न समजता जणू काही तिने चोऱ्यामाऱ्या करून डॉक्टरेटची डिग्री मिळवली म्हणून तिला जीव देण्यास भाग पाडण्याइतपत आम्ही प्रगती केली आहे.
काल परवा कुठल्या तरी मंदिरात दानपेटीतील पैसे चोरल्याच्या आरोपावरून अल्पवयीन मुलास तापलेल्या फरशीवर नग्नावस्थेत बसवून त्याच्या पार्श्वभागाची सालटं काढण्यात आली. कोणत्या कारणास्तव मानवी क्रौर्याने ही मजल गाठली माहिती नाही पण जातीय स्वरूप लादून त्या मुलाच्या कोवळ्या मनात जे आयुष्यभराचं जातीयतेचं जहाल विष आम्ही कालवलंय त्याचा उतारा कोठून आणणार ?
सनदी अधिकाऱ्याची परीक्षा देणारे, सुशिक्षित समजले जाणारे तरुण अमुक एका धर्माच्या तरुणीवर बलात्कार करण्याची इच्छा मनोमन बाळगून राहतात. नव्हे ती चारचौघांत बोलून त्यावर कौतुकाचा वर्षावही प्राप्त करून दाखवतात.
हे सर्व पाहिल्या - ऐकल्यावर खरोखर विचारावं वाटतं स्वतःला कि, खरंच आपण कुठे चाललोय ?
जगण्याच्या स्पर्धेत काही गोष्टी क्षम्य असतात हे जरी मान्य केलं तरी इतक्या क्षम्य असाव्यात कि, जिथे मनुष्य व पशुतील सीमारेषा धुसूर व्हाव्यात ?
हीच जर का आपली प्रगतीची व्याख्या असेल तर यापेक्षा ती आदिम जीवनातील अधोगती बरी. निदान त्याला आपल्या मूलभूत गरजांची तर जाणीव होती. इथे मूळ संवेदनाच नसल्याने संवेदनशीलतेचा प्रश्नच नाही. ही मढ्यांची दुनिया आहे. जिवंत माणसाला इथे स्थान नाही !
