(१) शासनयंत्रणा (२) कायदेमंडळ (३) न्यायव्यवस्था (४) प्रसारमाध्यमे यांना
सामान्यतः लोकशाहीचे चार आधारस्तंभ वा खांब म्हटले जाते. या चार खांबांना आधार
देण्याचे कार्य राज्यघटना करते. परंतु आपल्याकडे याबाबतीत बराच गोंधळ असल्याचे
दिसून येते. उदाहरणार्थ, भारतीय राज्यघटनेचा जन्म हा स. १९५० चा तर भारतीय दंड
संहितेचा --- ज्यावर न्याय व्यवस्था बऱ्यापैकी अवलंबून आहे --- स. १८६० साली
जन्मलेली व टप्प्याटप्प्याने त्यात सुधारणा होत आलेली. यातून नेमका विरोधाभास
लक्षात यावा.
कायदेमंडळ हे घटनेनुसार बनलेले परंतु
त्याची मुळची संकल्पना हि आधीच्या राजवटीतील. अर्थात, त्यामुळे कायदेमंडळ
अविश्वासाच्या वर्तुळात येत नसले तरी भारतीय दंड संहितेच्या सुधारणांचा वेग पाहता
कायदेमंडळाच्या कार्यक्षमतेविषयी थोडाफार प्रश्न उभा राहतोच.
शासनयंत्रणा ही आधीच्या राजवटीची
बहुमुल्य देणगी. तिला लोकशाहीचा बुरखा चढवण्यात मात्र आला. तसा तो इंग्रजांनीच
चढवला होता म्हणा. तोच आपण पुढेही कायम ठेवला. त्यामुळे शासनयंत्रणा अधिकाधिक
लोकाभिमुख न होता सरकाराभिमुख होत गेलेली दिसून येते. खरी लोकशाही ती ---
ज्यामध्ये तुम्ही शासनयंत्रणेवर, सरकारवर देखील निर्भीडपणे दोषारोप करू शकता. जर
त्यात तथ्य असेल तर. परंतु आपल्याकडे या गोष्टी अपवादानेच होताना दिसतात. साधा
माहितीचा अधिकार देखील सामाजिक चळवळी करून आपणांस मिळवावा लागला त्या लोकशाही बाबत
काय बोलायचे ? शिवाय माहिती अधिकारासाठी झटणाऱ्या काही सामाजिक कार्यकर्त्यांची
हत्या घडवून आणली गेली तरी त्याची योग्य ती दखल न घेण्याचा पवित्रा शासनयंत्रणेने
आपसूकच घेतला. याबद्दल आम्ही काय करू शकलो ? काही नाही.
साधी बाब म्हणजे नवीन मोटारगाडी विकत
घेताना सरकार त्या व्यक्तीकडून आगाऊ रोड टॅक्स वसूल करून घेते. तरीही त्या
व्यक्तीने परत राज्य – राष्ट्रीय महामार्गांवर टोलच्या पावत्या फाडायच्या ? का, तर
सरकारी इंजिनियर नालायक. त्यांना रस्ते बांधता येत नाहीत वा सरकारकडे रस्ते
बांधण्यासाठी पैसा नाही. मग तो रोड टॅक्स घेण्याचा सरकारला अधिकारच काय ? पण असे
प्रश्न विचारायचे नसतात. शासनयंत्रणेच्या कोमल मनाला यातना होतात.
तुम्ही या राज्याचे – देशाचे दोन
पिढ्यांचे जरी निवासी नागरिक असलात तरी अधिवासाचा दाखला मिळवण्यात किती दिवस
लागतात ? तोच दाखला एखाद्या व्यक्तीला इथे येऊन पाच पन्नास दिवस व्हायच्या आत
लगोलग कसा काय हो मिळतो ? यांच्या वस्त्या रातोरात उभ्या होतात. सर्व सुविधा लगोलग
दिल्या जातात. आणि निवडणुकीत हे असं कसं झालं किंवा बेकायदेशीर वसाहतींवर कारवाई
करण्याची भाषा केली जाते. तशीच संरक्षण देण्याचीही ! यात शासनयंत्रणा जबाबदार नाही
असं कोण म्हणेल ?
जनतेच्या प्राथमिक, मुलभूत गरजा पूर्ण
करण्याची मुख्य जबाबदारी कोणाची, तर शासनाची. पण शासन या उद्दिष्टपूर्तीत कितपत
यशस्वी झालंय ? जागतिक महानगरांमध्ये गणना
होणाऱ्या मुंबईजवळच्या भागांत व मुंबईतही कुपोषित मुलांचा प्रश्न सुटलेला नाही.
बहुधा याचमुळे मायानगरी मुंबईची दखल जागतिक पातळीवर घेतली जात असावी. वर्षानुवर्षे
विविध योजना आखून, निधींची तरतूद होऊन देखील शासनयंत्रणा अपवाद केल्यास खऱ्या
गरजूंचे क्वचितच कुपोषण दूर होत असावे असा संशय आता बळावू लागला तर त्याचा दोष
कोणाच्या माथी मारावा ?
शासनयंत्रणांचा भ्रष्टाचार हा तर
सर्वत्रच आढळून येणारा प्रकार आहे. त्याला आपण तरी अपवाद कसे असणार ? पण थोडेफार
नियंत्रण तरी असावं कि नाही ? हि एक अशी बाब आहे जिथे फक्त कसलाही विधिनिषेध न
बाळगता निव्वळ पैसे खाण्यास प्राधान्य दिले जाते. वाढता भ्रष्टाचार लक्षात घेऊन मग
सरकार वा पोलिस अधिकारी शे – पन्नास रुपड्यांची लाच घेताना काही कर्मचाऱ्यांना
पकडतात. बाकी हजारो कोटींचे घोटाळे करणारे फक्त चौकशीस्तव येतात व उरलेला वेळ
हॉस्पिटल अथवा आपल्या दैनंदिन जीवनात व्यतीत करतात.
प्रशासन यंत्रणेचे दुसरे महत्त्वाचे
अंग पोलिस. अर्थात ते न्यायव्यवस्थेशीही संलग्न आहेच यामुळेच कि काय, ते ना धड
इकडचे ना तिकडचे झाल्येत ! शासनयंत्रणा, अर्थात सरकारी दबावाला बळी न पडता काम
करण्याचे अधिकार कागदावर तरी त्यांच्याकडे आहेत. परंतु प्रत्यक्षात काय ? तसं
पाहिलं तर कागदावर राज्यघटनेनुसार कोणत्याही कारणास्तव सार्वजनिक स्थळी भेदभाव
करण्यास मज्जाव केला आहे. परंतु आजही कित्येक धार्मिक स्थळांवर प्रवेश देताना
भेदभाव केला जातो व अशा स्थळांना केवळ कर्तव्य म्हणून पोलिस संरक्षण देतात. याहून
मोठा विनोद वा विरोधाभास काय असेल ? शासन
यंत्रणेतील बऱ्या – वाईट गोष्टींचा याही क्षेत्रात बराचसा प्रादुर्भाव झाल्याचे
आपणांस वेळोवेळी, पदोपदी दिसून येते. अनुभवास येते. कधी कायदा माहिती नाही, कधी
अजाणतेपणी नियमभंग झाला अथवा केवळ कायद्याच्या रक्षकाची मनमानी यांमुळे आपली
पिळवणूक व्हायची ती होतेच ! पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेप्रमाणे अपुऱ्या सुविधा व
मनुष्य बळाची कमतरता ह्या गोष्टीही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. परंतु हा दोष लक्षात
घेऊन या त्रुटी दूर करण्याचे शासनास कधीच गरजेचे वाटले नाही. यामागील कारणांचा
आढावा प्रत्येकाने आपापल्या कुवतीनुसार घ्यावा.
व्यवस्थित व अव्यवस्थित कारभाराचा
आदर्श नमुना म्हणून भारतीय न्यायव्यवस्थेची ओळख आता बनत चाललीय. न्यायालये अतिशय
कूर्मगतीने चालतात. तशीच जलदगतीनेही. न्यायव्यवस्था कधी पारदर्शक असते तर कधी
अपारदर्शक. एकच न्याय सर्वांना लागू होईल याचीही शाश्वती नाही. उदाहरणार्थ, नुकतेच
घडलेले कॅम्पाकोला व दिव्यातील अनधिकृत बांधकामांचे प्रकरण. कित्येक प्रसंगी
विशिष्ट व्याक्तीकरता वेगळाच न्याय, तरतूद केल्याची उदाहरणे तर इतकी सामान्य
झाल्येत कि हीच खरी न्यायपरंपरा वा न्यायदानाची पद्धती असा सर्वसामान्यांचा समज
होऊ लागलाय. अर्थात, पोलिस खातं ज्या गुणांनी बदनाम झालंय त्याचं प्रवृत्तींचा या
संस्थेतही प्रवेश झालाय. त्यामुळे हे होणारच. शिवाय मनुष्यबळाची वानवा यांनाही
जाणवतेच. कित्येक स्थळी तर न्यालायात पुरेशी आसनव्यवस्था वा स्वच्छतागृहांचीही सोय
नसते. काही इमारती तर अशा दयनीय बनल्या आहेत कि, तिथे न्यायमूर्ती बहुधा जीव मुठीत
घेऊन बसत असावेत.
एकीकडे मानवी स्वभावातील प्रवृत्ती
--- मग चांगल्या असो वा वाईट --- तर दुसरीकडे आवश्यक त्या सुविधा, निधींची वानवा.
पर्यायाने न्यायव्यवस्थाही आपल्या मूळ हेतुंपासून हळूहळू डगमगू लागल्यास, त्यात
नवल ते काय !
यात आणखी मौजेची बाब म्हणजे, प्रचलित
कायद्याबाहेर जाऊन न्यायदान करण्याची, प्रसंगी घटनेतील तरतुदींचा अन्वयार्थ
लावण्याची मुभा न्यायाधीशांना आहे. पण तोच न्यायाधीश शबरीमल, हाजीअली अशा
प्रार्थनास्थळांमध्ये कसलाही भेदभाव न करता प्रवेश देण्याचा हुकुम करू शकत नाही वा
आदेश देऊ शकत नाही. कारण कायद्याची असलेली मर्यादा !
प्रत्येक प्रार्थनास्थळाची स्वतंत्र
संहिता असून त्यानुसार कामकाज चालू असते. यामध्ये न्यायसंस्था इच्छा असूनही
हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे अलीकडेच पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय.
लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणजे
प्रसारमाध्यमं. निर्भीडता हा गुण यांनी केव्हाच विकून खाल्लाय. हल्ली जी निर्भीडता
असते ती बऱ्याचदा ‘ सुपारी ‘ सदराखाली मोडते. खरोखर लोकहितास्तव हे मध्यम राबवणे
आवश्यक असल्याची समज, जबाबदारीचे भान प्रसारमाध्यमांतील फारच थोड्या लोकांकडे
असल्याचे दिसून येते. अर्थात अशी माणसंही शोधूनच काढावी लागतात. बाकी मग, ‘ हि
बातमी उजेडात आणल्यास आपला किती फायदा होईल, आपल्या हितसंबंधांवर परिणाम तर होणार
नाहीत ना ‘, याचाच अधिक विचार केला जातो.
हे सर्व लक्षात घेता चार खांबांची
आपली लोकशाही हि कितपत मजबूत आहे किंवा हि खरोखर लोकशाहीच आहे का, याचा विचार करणे
प्राप्त होते. आपली राज्यघटना खऱ्या अर्थाने सार्वभौम आहे. परंतु जेव्हा ती
राबवणारी यंत्रणा जर अशी सदोष असेल तर दोष त्या राज्यघटनेला का द्यावा ? घटना
सार्वकालिक मार्गदर्शक असू शकत नाही याच्याशी मी सहमत आहे. परंतु जोवर सामाजिक
समता, बंधुता आपण प्रत्यक्ष आचरणात / अस्तित्वात कशी येईल यासंबंधी प्रयत्नच करणार
नाही तोवर वाढत्या विषमतेबद्दल घटनेस कसे दोषी धरू शकतो ?
उदाहरणार्थ, कोण कुठला मुठभर
वैदिकांचा शंकराचार्य हिंदू दलितांना मंदिर प्रवेशबंदी असायला हवी अशा आशयाची
विधानं करतो त्यावेळी किती हिंदूंना या समतेच्या मूल्याची जाणीव होते ? शबरीमल
मंदिराचा कोण कुठला अधिकारी महिलांच्या शुद्ध – अशुद्धातेच्या बाता मारतो तेव्हा
कुठे आपली समता जाते ? उद्या जर एखादा मौलवी वा इमाम वैदिकांना वेदांतील अमुक ऋचा
म्हणू नका म्हटला तर हे वैदिक खपवून घेतील ? उलट हिंदूंची रिकामी माथी फिरवून इस्लाम
खणून काढण्याची खटपट करतील. घटनेतील समतेच्या दृष्टीने या सर्व गोष्टी चुकीच्याच.
परंतु जर व्यवहारात एकतर्फी फक्त अन्यायच होत असेल तर अशा घटनेला वा घटनेतील
समतेच्या मूल्याला काय चाटायचे आहे ?
काल – परवा शनीशिंगणापूरच्या
दर्शनाकरता एका तरुणीने --- देवस्थानाने निश्चित केलेल्या मर्यादेच्या पुढे जाऊन
थेट देवाची पूजा केली. आता ती वेडी होती वा तिचा अन्य हेतू होता का अशी भंपक चर्चा
तेथील गावकरी व संस्थानचे लोक करताहेत. तिच्या जाती – धर्माचाही माग काढला जाईल.
परंतु, तत्पूर्वी तिने शनी देवाला विटाळल्याने त्यावर पुन्हा अभिषेक करून ---
बहुधा दुधाचा --- त्याचे शुद्धीकरण करण्यात आले. आता, ‘ मला बायकांचा विटाळ आहे ‘
असं या शनीने या देवस्थानच्या विश्वस्तांना कधी सांगितलं होतं बरे ? त्याच्या
प्रत्यक्ष आदेशाचा किंवा शब्दाचा आहे काही पुरावा ? बरं, या शनिचा जन्म जरी कागदोपत्री
कोणाच्या सुपीक मेंदूतून झाला असला तरी त्याचीही कोण तरी आई, बहिण, आत्या, मावशी
वगैरे असेल का नसेल ? कि सगळेच .....!
लोकशाहीचे चारही खांब जरी सडलेले असले
तरी सरसकट तेच तेवढे दोषास पात्र आहेत असंही म्हणून चालत नाही. मनुष्य हा
समूहप्रिय प्राणी आहे. एकट्याने जगणे त्याला शक्यच नाही. यातून मग समूह वा टोळीजीवनाची
कल्पना अस्तित्वात आली. यामागे प्रत्येकाचा स्वार्थ हा एकच होता. एकट्यानं कसं
जगायचं ? मुळात स्वार्थी भावनेतून एकत्र आलेला हा समूह, समाज याच स्वार्थी भावनेतून
यशाची, प्रगतीची नवनवीन शिखरं पालथी घालत गेला. प्रत्येक यशाबरोबर त्याच्या
मुळच्या गुणावगुणांत सारखीच वाढ होत गेली. याच गुणावगुणांनी संपन्न असलेल्या
समाजातूनच उपरोक्त लोकशाहीचे चार खांब उदयास आले. या संस्थांना अविरतपणे जो मनुष्यबळाचा
पुरवठा होतोय तो समाजातूनच. मग सर्व चुकांचे, दोषांचे खापर या खांबांवरच का
फोडायचे ?
एक चारदोन दिवसांपूर्वी रेलेवेतून
पडून एका तरुणाचा मृत्यू झाला. मरण्यापूर्वी तो डब्यात येण्याची धडपड करत होता पण
जागेअभावी शक्य न झाल्याने तो अखेर खाली पडला व मेला. त्याची हि धडपड एकाने आपल्या
कॅमेऱ्यात ( बहुधा मोबाईल ) रेकॉर्ड केली. तिकडे युरोपांत जन्माला येणाऱ्या बाळाचे
चित्रण केले जाते असं म्हणतात आपल्याकडे हे ! असो. कोणाला कशाचं कौतुक वाटेल काय
सांगावं !! अर्थात, हौसेखातर अशी चित्रण करणारी मंडळी काही कमी नाहीत. मध्यंतरी
कुठल्यातरी स्वयंघोषित संस्कृतीरक्षक मंडळाने एका जोडप्याला बऱ्यापैकी मारहाण करून
वर त्याचे शुटींग करत सर्वत्र प्रसारणही केले. त्यापूर्वी एका मद्यधुंद अवस्थेतील
तरुणीशी लैंगिक चाळे करणारे चित्रणही असेक प्रसिद्ध झाले होते. काहींना तर
महिलांच्या स्वच्छतागृहांमध्ये कॅमेरे लपवून चित्रण करावेसे वाटते. बरं, अशा
कार्यातील सहभागी व्यक्तींना वयोमर्यादा बिलकुल नाही. कोणीही हे काम करते.
याखेरीज ज्या भ्रष्टाचार निर्मूलनाकरता
आपण गळा काढतो, त्याला चालना नेमकं कोण देतं ? भ्रष्टाचार निर्मुलन हे अशक्य
असल्याचं माझं व्यक्तिगत मत आहे. परंतु त्यावर नियंत्रण तरी आणू शकतो ना ? पण त्यातही
आपण अपयशी.
तो वेडा गांधी, खेड्याकडे चला म्हणत
होता. आम्ही त्याची टवाळी केली, करतोय. पण त्यातील गर्भितार्थ व मूर्खपणा आता लक्षात
येतोय. खेडी ज्याप्रमाणे स्वयंपूर्ण व अल्पसंतुष्ट राहून विकास साधू शकतात
त्याचप्रमाणे वागण्याचे, राहण्याचे त्याचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात झालं काय ? जे
मिळेल ते आपण ओरबडत गेलो. जागतिकीकरणानंतर तर कसलाच सुमार राहिला नाही. आपली नेमकी
गरज, आर्थिक कुवत लक्षात न घेता मार्केटिंगच्या भुलव्याला आपण भूलत गेलो. परिणामी
अनावश्यक पण चैनीच्या गोष्टींवर आपला खर्च अधिकाधिक वाढून अत्यावश्यक गोष्टींकडे
आपण दुर्लक्षच केले. शासनही आपलेच प्रतिनिधी. त्यानेही मग कंपन्यांच्या हितांना
अधिकाधिक प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले. उलट याचवेळी जो खरा उत्पादक व
अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी मात्र उपेक्षित राहिला. त्याच्या उत्पादनाचा ---
उत्पादन खर्च वजा जाता बाजारभावाने मोबदला मिळालाय कधी ? याकडे आपणांस लक्ष
देण्याची कधीच गरज वाटली नाही. अधून मधून कांदे, डाळी, भाज्यांचे दर वाढले कि,
प्रत्येक किलोमागे वा पेंडीमागे शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या काल्पनिक लाभाचे आपण चित्र
उभं करतो खरं पण त्या शेतकऱ्याला खरोखर त्याचा लाभ मिळतो का, याचा कधी विचार वा
पाठपुरावा केलाय ? स्वानुभवाने सांगतो, जो आंबा आम्ही साठ ते सव्वाशे रुपये
डझनाने व्यापाऱ्यास देतो तोच आंबा मार्केटमध्ये अडीचशेच्या खाली विकला जात नाही.
सांगा, फायदा कोणाचा व किती अन कसा ?
प्रश्न फक्त महिला, शेतकरी व दलितांचे
आहेत असं नाही तर समस्त समाजाचे आहेत. आणि त्यांची उत्तरेही समाजातच दडलेली आहेत.
उदाहरणार्थ, सुशिक्षित बेकार.
