सोमवार, १२ सप्टेंबर, २०१६

प्रासंगिक



    जातीसंस्थेच्या निर्मुलनाकरता आजवर अनेक प्रयत्न झाले. त्यातले यशस्वी किती झाले हे पहायचं असेल तर जातींचं आजच्या काळातील महत्त्व काय आहे ते बघावं लागेल. जातीसंस्था व्यवसायाधीष्टीत असून नंतर तिचे एकाहून अधिक मुख्य तसेच पोटजातींत क्रमशः विभाजन होत गेले. यामध्ये व्यवसायाचं, पर्यायाने आर्थिक आरक्षणाचे जे कवच होते ते आधुनिक जगतात हिरावून घेतले गेले. परंतु हा प्रकार आधुनिक काळातच घडला व पूर्वी नाही, असे नाही. तर आधुनिक काळात हा बदल झपाट्याने घडून आला. जो समाजाला एकदम पचण्यासारखा नव्हता. त्यात भर पडली ती स्वातंत्र्योत्तर समाजवादी धोरणाची. ज्यात श्रीमंतीचं विकृतीकरण व दारिद्रयाचं उदात्तीकरण हरप्रकारे, हरप्रयत्ने करण्यात आलं. साधी, भोळी भाबडी माणसं गरीब मग्रूर, घमेंडी, उलट्या काळजाची तेवढी अमीर !

 

    लोकं मनोरंजनार्थ काय बघतात अथवा मनोरंजनार्थ काय करतात यावर सामाजिक मानसिकता, समाजाची बौद्धिक कुवत आजमावता येऊ शकते. त्यानुषंगाने स्वातंत्र्योत्तर काळातील, देशभरातील जाऊ द्या पण आपल्या मराठी साहित्यातील समाजजीवनाचे चित्रण बघा. त्याचबरोबर आपले हिंदी - मराठी चित्रपट, गाणी देखील जरा चाळून बघा. यातून जे एक समाजमन निर्माण झाले ते बरेचसे परावलंबी, परोपजीवी झाले. उपजीविकेसाठी मेहनत, कष्ट तर आलेच पण त्यासाठी नोकरी महत्त्वाची ! सरकारी वा खासगी नोकरी मिळताच गरीब कुटुंबात पसरणारं आनंदाचं वातावरण चित्रित करण्यास आपल्या सिनेमा जगतानं ५० ते ६० टक्के रिळांचा अक्षरशः अपव्यय केलाय. परिणाम काय ? तुम्ही आम्ही बघतच आहोत.

 

    तुलनात्मकदृष्ट्या आजच्या सिनेमाचा ट्रेंड बघितला तर जवळपास समुद्रात भरकटलेल्या जहाजातील प्रवाशांप्रमाणे समाजाची स्थिती झालीय. बरंच काही गमावलंय आणि बरंच काही मिळवायचंय. पण ते कसं ? काय ? वगैरेंचा पत्ता नाही. यात आणखी भर म्हणजे जुनं ते सोनं म्हणत भंगारात पण टाकायच्या लायकीची नसलेल्या संस्कृतीचं उदात्तीकरण !

 

    बरं हे सगळं चाललेलं असताना बुद्धीजीवी वर्ग कुठे आहे ? तो आपला कधी हा झेंडा या खांद्यावर तर कधी तो, या खांदेपालटीत रमलाय. काहींना तर या सर्वांशी देणंघेणंही नाही. काही आपल्याच कल्पनाविश्वात, गतवैभवात रममाण !

 

    साहित्यातून क्रांती घडते हा प्रकार कधीकाळी घडलाही असेल पण आत्ताच्या काळात हे घडणं शक्यच नाही. लोकं चार ओळींच्या वर वाचायला थकतात, वैतागतात. याला मीही अपवाद नाही. मग ते भारंभार पानं काय वाचणार ?

 

    बरं, त्यात आणखी सर्व आयतं, झटपट मिळण्याची सोय झालीय, सवय झालीय. त्यामुळे खांद्याच्यावर जो अवयव आहे त्यातील बुद्धीला चालना देण्याची सवयही राहिली नाही. जे काही आहे ते भारंभार पाठ करायचं, कागदावर उतरवायचं, मार्कं मिळवून मेरीटमध्ये यायचं व आयुष्यभर त्या बळावर खर्डेघाशी करत राहायचं. हेच आपलं आयुष्य. कोणी कर्जवाम काढून उद्योगधंदा करतो म्हटलं तर प्रथम त्याला वेड्यात काढायचं. नंतर जमल्यास त्याला तोंडावर आपटवायचं आणि यातून तगून तो यशस्वी उद्योजक बनला कि मग तोंड फाटोस्तर त्याची स्तुती करायची हा आपला स्वभावधर्म ! मिळून आर्थिक अवनतीचं जे काही संकट, दृष्टचक्र आहे ते आपणच निर्माण करून ठेवलंय. त्यात सरकारही आपलंच. ते तरी वेगळं काय करणार ?

 

    आपला रामदेवबाबा राजाश्रयावर देशी उत्पादनं काढतोय पण गुणवत्तेपेक्षा प्राचीन थोर परंपरा, शास्त्रोक्त म्हणजे वेद - पुराणांत आलेल्या उल्लेखांवरून व देशभक्ती या बळावर मार्केटिंग करतोय. अरे, हे चाललंय तरी काय ?

 

    यांत्रिकीकरण, संगणकयुगास विरोध करणारे आज सत्तेत बसले आहेत. विरोधात असताना विरोधासाठी विरोध करायचा असतो या तत्वाला जागून ते वागले व सरकारात असताना परिस्थितीला शरण जायचं या ब्रीदाला अनुसरून वर्तत आहेत. याला कोणीच अपवाद नसते.

 

    आपण आपल्याच मानसिक अवस्थेतून चंगळवादाला वाईट ठरवत गेलो. परंतु हा चंगळवादच अनेकांना रोजगाराच्या संधी मिळवून देतो हे सोयीस्कररित्या विसरतो. रुपयाचं अर्थकारण वा त्याचं चक्र आपल्या कधी लक्षातच आलं नाही. लक्ष्मी म्हणून ते कुजवत ठेवण्यातच आपण कायम धन्यता मानली. याचा परिणाम काय ? देशाची अर्थव्यवस्था कुठेतरी मंदावण्यास आपणच कारणीभूत ठरलो. वर आणखी दामदुपटीच्या योजनांत वेड्यासारखी गुंतवणूक करत दुसऱ्याची धन करत राहिलो. मिळून आर्थिकदृष्ट्या साक्षरता आपल्याला कधी साधलीच नाही.

    

    कधीकाळी इथे सोन्याचा धूर निघायचा म्हणत, तो सगळा साठा परक्यांनी लुटला म्हणत गळे काढायचे यापलीकडे आपण केलंय तरी काय ?

 

    कोणत्याही समाजघटकाला, कोणत्याही काळात इतर सर्वांपेक्षा अर्थसुरक्षा महत्त्वाची असते. प्रिय असते. आज ती आपल्याकडे अजिबात नाही. याचा परिणाम म्हणजे लोकं पुन्हा एकदा आपापल्या जातींना कवटाळू लागली आहेत. आरक्षण नको म्हणणं आता सर्वांच्याच जीवावर येऊ लागलंय. ते याच कारणांनी व आरक्षणासाठी लोकं माती खाऊ लागलेत ते देखील याच कारणांनी.

 

    या सर्वांचं खापर देश व राज्यातील सर्वाधिक काळ सत्ताधारी पद उपभोगलेल्या काँग्रेस पक्षावर फोडणं जितपत योग्य आहे तितकंच विरोधकांवर व त्याहून अधिक स्वतःवर ! आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी इतरांचा सल्ला घेणे, मार्गदर्शन घेणे वेगळे व आपली समस्या सोडवण्यासाठी दुसऱ्याची मदत घेणे, अपेक्षा बाळगणे, अवलंबून राहणे वेगळे. आपण दुसऱ्या कॅटेगरीत मोडतो. जो दुसऱ्यावरी विसंबला म्हणायचं व व्यवहारात मात्र विसंबतच राहायचं. आपल्या वृतीत हि विसंगती का ?

 

    आपले ज्ञात धर्म, ज्यावर आपण पोसलो जातो ते या मुळाशी नाहीत ना ? माझ्या मते, लिखित धर्मग्रंथ असलेले धर्म व्यक्तीची मानसिकता अशी बनवत असावेत. जे सगळं उच्च पण व्यवहाराशी विसंगत ते सर्व धर्मग्रंथात. मग बोले तैसा चाले हि वृत्तीही फक्त वचनात. नॉट आचरणात ! पण तिही अर्धीच. कारण वंदावी पाऊले वृत्ती आपल्यात भयंकर ! इतकी कि, वंदनीय चरणे पाण्यापेक्षा आमच्या लाळांनीच जास्त धुतली गेली असतील. पुढे पुढे तर लाळघोटेपणा इतका वाढला कि, फासटावे चरण वृत्तीच्या लोकांची देखील आम्हांला चाटुगिरी करण्याची सवय लागली. हे सर्व का ? तर केवळ असुरक्षित भावनेतून. इतरांवर विसंबून राहण्याच्या वृत्तीतून. हताश होण्याच्या मानसिकतेतून.

 

    मला नेहमीच विचित्र वाटत आलंय कि, अशी सामाजिक मानसिकता असलेली लोकं क्रांतीच्या गोष्टी करतात. भाषा करतात. वडाची झाडं लावून वडापाव येण्याची वाट बघतात. ना वडापाव येतो ना वड पावतो !

 

    क्रांती, बंडखोरीची भाषा/संकल्पना आपल्याला प्रिय आहे. रक्तरंजित ते रक्तहीन ! पण खरी क्रांती काय आहे ते कोणाच्या बापाला माहित्येय ? मी तर म्हणतो आपापल्या आदर्श, मान्य व्यक्तींची वैचारिक गुलामगिरी टाळणे हीच सगळ्यात मोठी क्रांती आहे. डोकं आपलं, आतला मेंदू आपला मग विचार का बरं त्यांचा ? बरं घ्यायचाच झाल्यास तो तपासून घ्यायला नको ? साधी भाजीची पाच धा रुपड्यांची पेंडी धा वेळा उलटीपालटी करून आपण बघतो व मग दरात घासाघीस करत ती घेतो, तर मग विचारांच्या बाबतीत हा चोखंदळपणा का नाही ? कशाला तो गांधी, आंबेडकर, फुले अन् टिळक, सावरकर पाहिजे ? कशाला तो शिवाजी पाहिजे ? हे सगळे होऊन गेले. ते परत येणार नाहीत व त्यांचा तुमचा काळ वेगळा असून त्यांचे विचारही तुमच्या कामी येणार नाहीत.

 

    माणूस विचारांनी जिवंत राहतो पण किती वेळ ? नियमाला अपवाद असतात तसे काहींचे काही विचार असतीलही. पण म्हणून नियमालाच अपवाद करायचं हि कुठली वृत्ती ? बरं, हे नियमालाच अपवाद करणं तरी कुठवर चालतं ? जोवर आपल्याला पटणारे विचार येतात तोवर. अन्यथा हे महापुरुष रद्दीतच टाकले जातात. नाहीतर आजच्या काळात धार्मिक स्थळांवर प्रवेशासाठी आंदोलनं करण्याची वेळ आपल्यावर आली नसती.

 

    बरं हि आंदोलनं तरी कशाकशावर करावी ? कुठल्या दर्ग्यात थडग्याजवळ एन्ट्री नाही तर कुठे शरीराच्या अमुक भागापर्यंत वस्त्राने देह आच्छादित असण्याची अट ! तर कुठे मासिक पाळ्यांच्या मोजणीचा, तपासणीचा अट्टाहास. वर आणखी हे शास्त्रांत, धर्मग्रंथांत सांगितलंय म्हणून जागोजाग दुकानं उघडून बसलेले बोकेसंन्यासी आहेतच !

 

    अरे मुलीला पाळी आली तर ज्या देवाने तिला बनवलीय त्याच देवाच्या दर्शनाला ती जात आहे ना ? मला स्त्रियांचा स्पर्श चालत नाही हे शिंगणापूरच्या शनीने कोणाच्या कानात येऊन सांगितले ? बायका माझ्या थडग्याजवळ आल्या तर मी कबरीतून बाहेर येईन असं कुठल्या अवलियानं सांगून ठेवलंय ? सगळी साली बकवास. आणि हि बकवास कशी शास्त्राधारे आहे असं रसभरीत वर्णन करून सांगणारे भेटताच आपली बोलती बंद. वाचा, बौद्धीकता सारं काही खुंटीला टांगून ! का तर, शास्त्रवचन विरुद्ध वागू नये. पाप लागते. अनिष्ट फळ वाट्याला येते.

 

    माझी आई पूर्वी वाद घालताना म्हणायची, " असल्या इंदिरा गांधीनं आपल्या सुनेला ग्रहण पाळायला लावलं होतं. " आता इंदिरा गांधीनं असलं काही केलं असलं तर तो तिचा मूर्खपणाच म्हाणायचा ! पण ती तिची व्यक्तिगत बाब जरी मानली तरी या कृतीतून किमान एक दोन पिढ्या भरकटवल्याच्या दोषातनं तिची सुटका आहे का ? उद्या एखादा बाप वा आई आपल्या लेकराला, असल्या देवेंद्र फडणवीसानं धर्मगुरूंच्या उपस्थितीत सुमुहूर्तावर शपथविधी केला म्हणून सांगेल तर त्यात चूक काय ते ठरेल !

 

    महाराष्ट्राचे सगळेच मुख्यमंत्री बुद्धीवादी, परंपरावादी व जोडीला दैव आणि विज्ञानवादी. प्रत्येक बाबतीत यांचं विसंगत वर्तन. दुसरीकडे आपल्याकडे मोठमोठे थोर विद्वान वेदांत आधुनिक तंत्रज्ञान, विज्ञान असल्याचे रचून सांगण्यात मग्न. साधा प्रश्न. एवढं प्रगत तंत्रज्ञान होतं तर ग्रीक ते ब्रिटीशांच्या लाथा खात का बसला होता ?

 

    हे आमचे मराठे तर, एक मराठा लाख मराठा न् नाद नाय करायचा म्हणत हिंडताहेत. एक शिवाजी काय जातीत जन्माला आला म्हणून. तत्पूर्वी यांच्या बायका मुली मुस्लीम व इतर आक्रमकांनी घरात घुसून पळवून नेल्या. पण यांच्या कमरेच्या तलवारी मात्र म्यानच राहिल्या. कमरेच्या तलवारी उपसायला शिकवण्यासाठी शिवाजी जन्मावा लागला. तोवर हे सारे .... आमच्या महारांचे देखील काही वेगळे नाही. क्षात्रवृत्ती म्हटली कि भीमा - कोरेगाव व बौद्धिक संघर्ष म्हटला कि आंबेडकर ! अधलं मधलं काही नाही. जर भीमा कोरेगाव तुम्ही जिंकला तर ब्रिटीश राजवटीतही अस्पृश्यता का राहिली ? हा साधा प्रश्न यांना नाही पडला. त्याकरता आंबेडकराला आयुष्य खर्ची पाडावं लागलं. यांना आंबेडकराचे विचार घेता आले पण व्यापक दृष्टी नाही. अन्यथा राज्यकर्ती जमात होण्याची जी संधी यावेळी चालून आलीय ती दवडण्याची नादानी यांनी दाखवली नसती.

 

    बाकी मुस्लीम भाईजान तर आनंदीआनंद ! शेवटी तेही मूळचेच हिंदू. नमस्कार ऐवजी सलाम व पूजेऐवजी नमाज. इतकाच फरक. बाकी सारी वृत्ती इथून तिथून सारखीच. प्रत्येक समस्येचा उतारा तेही दैववादी बनत धर्मग्रंथांत धुंडाळतात. यांच्यात प्रबोधन करण्याची इतरांची छाती नाही व यांच्यातील लोकांची इच्छा नाही. एकूण इथे, म्हाराने मराठ्याला अक्कल शिकवू नये ( असं कोणीतरी हे वाचताना माझ्या बद्दल म्हणणारच आहे. ) तसंच हिंदूने वा गैरइस्लामीने मुसलमानाला, हेही सारखंचं !

    इकडं हिंदू - वैदिकांचे पुराण - वेद तर तिकडे कुराण ! हेही अपरिवर्तनीय व तेही ! हेही अपौरुषेय व तेही !! मग हे अपौरुषेय मुळात आलं तरी कसं ? याचा नेमका अर्थ का होतो हे सांगणाऱ्याला तरी कळलं कसं ? सगळंच थोतांड !

     
    कशाला हवेत धार्मिकस्थळांचे स्वतंत्र कायदे ? कशाला हवेत विशिष्ट राज्याच्या दर्जाचे कायदे ? कशाला हवेत धर्माधिष्ठित, जातीधीष्ठीत कायदे ? सर्व कायद्यांची पुनर्रचना करण्याइतपत काय आपल्यात बौद्धिक पात्रता, कुवत नाही ? कि त्याकरता पण कोणावर तरी अवलंबून बसण्याची आपली इच्छा आहे ? विचार आहे ?

गुरुवार, १ सप्टेंबर, २०१६

निवडणूक प्रक्रीयेतील सुधारणे संबंधी


     सध्याची निवडणूक प्रणाली मुख्यतः पक्षीय आहे. उमेदवार व्यक्ती एका मान्यताप्राप्त पक्षामार्फत वा अपक्ष म्हणून निवडणुकीस उभा राहते. त्यानुसार सभागृहातील सदस्यत्वासाठी थेट मतदान घेतले जाते. जसे -- नगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा वगैरे. यानंतर पक्षीय बहुमताच्या आकड्यांचा खेळ होऊन आपापल्या स्वार्थानुसार पदांची देवाणघेवाण होते. जिथे जनतेच्या हिताला अजिबात प्राधान्य दिलं जात नाही. शिवाय मनं राखण्यासाठी पदांची खैरात केल्याने जबाबदारीचं भानही राहत नाही. या प्रणालीचा सर्वात महत्त्वाचा दोष म्हणजे व्यक्तीचे मत नेमकं कुणाला दिलं जातं ? उमेदवार व्यक्तीला कि उमेदवार व्यक्तीस उमेदवारी देणाऱ्या पक्षाला ?

    जर पक्षाला जात असेल असेल तर निवडून आलेल्या उमेदवाराच्या बेजबाबदार वर्तनाचा जाब लोकांनी पक्षाला विचारल्यास अंतर्गत बाब, व्यक्तिगत प्रश्न, वैयक्तिक मत म्हणत हात का झटकले जातात ? आणि जर व्यक्तीला मत दिलं जात असेल तर मग त्याने पक्षाचा अजेंडा राबवण्यापेक्षा आपणांस निवडून देणाऱ्या मतदारांच्या हितास प्राधान्य का देऊ नये ?

    अलीकडच्या काळात विशिष्ट पदासाठी आगाऊ उमेदवार निश्चित करून त्याद्वारे निवडणुका खेळण्याची चाल भाजपाने आखली आहे. त्या धर्तीवर माझे असे मत बनले आहे कि, पक्षांतर्फे उमेदवार उभे करण्याची पद्धती अजिबात बंद करून थेट त्या त्या पदासाठीचे उमेदवार उभे केले जावेत. ज्यामुळे योग्य व्यक्ती त्या त्या पदास लाभून अंती जनतेचं हित साधलं जाईल.

    किंवा पक्षीय पद्धतीत देखील हीच संकल्पना राबवताना मंत्रिमंडळ वा अधिकार पदावरील इच्छुक व्यक्ती आगाऊ निश्चित करुन तसे जाहीर करावेत. जर त्यांचे काम चांगले असेल तर जनादेश त्यांना लाभेल. त्याचप्रमाणे केवळ खोगीरभरती होऊन मंत्रिमंडळ वा अधिकार मंडळाचा पसारा वाढणार नाही. त्याचप्रमाणे निवडून आल्यानंतर अंतर्गत गटबाजी, हितसंबंध राखण्याचाही जनतेला फटका बसणार नाही. परंतु या पद्धतीत पक्षाची विचारसरणी महत्त्वाची असल्याने पक्षाला अंती महत्त्व मिळून उपरोक्त दोष याही स्थितीत कायम राहण्याची शक्यता अधिक आहे.

    त्यापेक्षा पक्षपद्धती टाळून थेट उमेदवारच जाहीर करावे वा तशी पद्धती अंमलात आणणे श्रेयस्कर ठरेल. यात एक दोष राहील व तो म्हणजे उमेदवार व्यक्ती स्वतंत्र असल्याने तिच्यावर अंकुश राहणार नाही. परंतु व्यक्तीच्या निवडीमागे थेट जनाधार असल्याने तिला मन मानेल तसं अनिर्बंध स्वातंत्र्य उपभोगण्याची वा स्वैर वर्तनाची मोकळीक फारशी राहणार नाही असा माझा प्राथमिक अंदाज आहे.

आपली प्रशासकीय व्यवस्था ( स्वैर चिंतन )



    प्रचलित प्रशासकीय व्यवस्थेविषयी नाही म्हटलं तरी सर्वसामान्य व्यक्तींच्या मनात चीड, संताप, द्वेष, तिरस्कार या भावना जितक्या वसत आहेत तितकी आपुलकी क्वचितच असेल. नोकरशाहीतील घटक वा व्यक्ती जरी या समाजातच जन्माला येत असल्या तरी या नोकरशाहीत त्यांचा प्रवेश होताच समाजाशी त्यांची नाळ तुटून एका समाजांतर्गत पोटसमाजात --- नोकरशाहीच्या --- त्यांचा समावेश होतो. मग जिथं सोईचं तिथं नियमावली फाट्यावर मारली जाते व अडचणीच्या वेळी नियमावली तोंडावर फेकली जाते. प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख व्हावे याकरता प्रयत्न केला जातो, नाही असं नाही. परंतु परिणाम इतक्या अत्यल्प स्वरूपात आहे कि, त्याला शून्यच म्हणणे श्रेयस्कर ठरेल. नोकरशाहीची हि मानसिकता अशी का बनत असेल याचा विचार करण्यासोबतच तिची पूर्वपरंपरा पाहणेही आवश्यक ठरेल.

 

    भारतीय वा राज्य पातळीवरील प्रशासकीय परंपरेचा पूर्वेतिहास पाहताना ब्रिटीशपूर्व व ब्रिटीशकालीन असे दोन प्रकार प्रामुख्याने पडतात. त्यातही ब्रिटीशपूर्व काळाचे दोन उपप्रकार आहेत. एक गावपातळीवरील प्रशासकीय व्यवस्था व दुसरी राजकीय प्रशासन व्यवस्था.

 

    ब्रिटीश राजवट येथे स्थिरावण्यापूर्वी राजेशाही, सरंजामशाही अस्तित्वात होती. या संस्थेचा सर्वसामान्य खेडेगावातील प्रशासन व्यवस्थेशी वा जीवनाशी थेट संबंध क्वचितच येई. एखादं गाव आपल्या राजवटीत दाखल झालं व त्यानं आपलं आधिपत्य मान्य करत वार्षिक महसुलाचा भाग तसेच लष्करी सेवेकरता मनुष्यबळ पुरवलं म्हणजे झालं अशी सर्वसामान्य राजकीय प्रशासन संस्था होती. त्याबदल्यात गावाच्या गरजा पुरवणे वगैरे बाबतीत ती थोडीशी उदासीनच होती. परचक्र तसेच नैसर्गिक आपत्तीपासून गावाचे रक्षण करण्यापलीकडे त्यांना गावाची काही जबाबदारी घेण्यात फारसं स्वारस्यही नव्हतं. या प्रशासकीय संस्थेला गावपातळीशी जोडणारा दुवा म्हणजे गावच्या पंचायती / गोत सभा. या पंचायती संस्था तसेच गावातील वतनदार मंडळी या ना त्या मार्गाने राजकीय प्रशासनाशी जोडलेल्या असल्याने गावाचा एखाद्या राजवटीशी संबंध राही. इथे वतनदार, पंचायत संस्था व राजकीय प्रशासन यांचे परस्परांशी अनेक अर्थांनी, मार्गांनी हितसंबंध जोडलेले असत. परंतु आधुनिक काळात ज्याला आपण कल्याणकारी वगैरे राज्यसंस्था म्हणतो तशा मध्ययुगीन काळातील उपरोक्त संस्था अजिबात नव्हत्या.

 

    ग्रामीण जीवनात स्थलांतराची प्रवृत्ती असली तरी अनुभवजन्य ज्ञानप्राप्ती होऊन त्यातून चाकोरीबाहेर जाऊन काही करण्याची वृत्ती लोकांमध्ये होती असंही दिसून येत नाही. राज्यकर्त्यांची मानसिकताही याबाबतीत फार काही वेगळी दिसत नाही. त्यांच्यातही संथ प्रमाणात बदल होत होते पण ते अनुकरणातून. मग ते अनुकरण कधी प्राचीन वा समकालीन असे इतकेच. अशा स्थितीत शिवाजीच्या काळात थोडी क्रांती घडून आली. त्याने वतनदार संस्था मर्यादित करत मोडीत काढण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलली. परंतु काळ आणि मृत्यूच्या बंधनाने त्याची क्रांती त्याच्यासोबतच लयाला गेली. मात्र, त्याने सुरु केलेया परंपरेचा नाही म्हटलं तरी काही ना काही परिणाम जनमानसावर जरूर झाला असेल. असो.

 

    शिवाजीच्या नंतर जरी त्याच्या वंशजांनी व पुढे पेशव्यांनी इथे राज्य केले असले तरी शिवाजीची दृष्टी इतरांना कधीच लाभली नाही. शिवाजीच्या वंशजांना कित्येक कारणांमुळे शिवाजीच्या धोरणाला मुरड घालत ते बासनात गुंडाळून ठेवावे लागले व पेशवे हे तर ना सत्ताधारी होते ना नोकर. त्यामुळे त्यांनी ' जैसे थे ' वरच आपला भर ठेवला. मात्र ब्रिटीश राजवट इथे रुजताना त्यांनी शिवाजीच्या धोरणाचा एकप्रकारे पुनरुद्धार केला.

 

    शिवाजीने वतनदार मंडळींचे अधिकार गोठवले होते. तोच प्रकार इंग्रजांनी त्यांच्या पद्धतीने आरंभला. उभयतांच्या कार्यपद्धतीत थोडा फरक असला तरी अंती परिणाम मात्र सारखाच होता. जनता व सरकार यांचा थेट संबंध जोडण्याची ती एक प्रक्रिया होती.

 

    परंतु अनेक कारणांनी हि प्रक्रिया पूर्णत्वास गेली नाही. सर्वप्रथम इथे झालेले बदल म्हणजे ब्रिटीशपूर्व जी राजकीय प्रशासकीय व्यवस्था होती, ती मोडून पडली. या मोडलेल्या व्यवस्थेतील सर्वच मंडळी नव्या व्यवस्थेत समाविष्ट होऊ शकली नाहीत. ब्रिटीशपूर्व काळात असे होत नव्हते. परंतु आता असे घडू लागले. कारण पूर्वी राजवटी बदलल्या तरी प्रशासकीय व्यवस्था, धोरणे कायम राहत. परंतु आता तसे नव्हते. यामुळे पारंपारिक नोकरशाही वर्ग बाजूला होत एका नव्या वर्गाचा जन्म झाला. नवी भाषा - विचार स्वीकारणारी मंडळी पुढे आली. या मंडळींच्या मार्फत ब्रिटीश राजवट येथे स्थिरावत गेली.

 

    राजकीय पातळीवर बदललेल्या या प्रशासकीय व्यवस्थेचा संसर्ग ग्रामीण पातळीवरही पोहोचला. वतनदार मंडळी तर निकाली निघालीच. काहींना नव्या व्यवस्थेत मूळच्या कामांवर पण मर्यादित अधिकारांवर राखले इतकेच. बाकी पंचायती वगैरे हळूहळू मोडीत निघू लागल्या. प्रत्येक बाबीचे सरकारीकरण होऊ लागले. लोकांना हे बदल सहजासहजी पचणे शक्य नव्हे व तसं घडतही नसतं. विरोध, बंड यातूनच जन्मला येतात व आलेही. परंतु या सर्वांवर ब्रिटीश राजवट मात करू शकली. याचं कारण इथल्या प्रशासनात आहे. इथलं सरकार, राजवट, भाषा जरी परकी असली तरी प्रशासनाचा तोंडवळा देशी होता. या तोंडवळ्याला देशी आदर्शवादाची रंगरंगोटी करण्यात आली. त्यावेळी रामराज्य व आता शिवशाही !

 

    या संकल्पना, ज्या काल्पनिक आदर्शातून निर्माण होतात वा केल्या जातात, त्यांची लोकांना भूल पडणं स्वाभाविक होतं व आहे. ब्रिटीश राजवटीपूर्वीचा पेशवाईतील नंगानाच सर्वांनीच अनुभवला होता. त्यामुळे ब्रिटीशांची तथाकथित न्यायी राजवट प्रिय होणं स्वाभाविक होतं. तेच आत्ताच्या व्यवस्थेबाबत म्हणता येईल. परंतु राजवटी अशा सहजासहजी लोकप्रिय होत नाहीत. ब्रिटीश राजवटीचा पाया कायद्याच्या राज्यामुळे झाला. काठीला सोनं बांधून हिंडण्याची संकल्पना लोकप्रिय झाली. सध्याच्या काळात शिवसेना व भाजपाही अशाच संकल्पनांवर निवडून येऊन सत्तेत विराजमान झाले. हा निश्चित योगायोग नाही. तर यामागे एक निश्चित, आगाऊ आखलेली योजना आहे. असो.

 

    आर्थिकदृष्ट्या पाहिलं तर इथल्या जनतेवर ब्रिटीश राजवटीत अत्याचार होत होते, हे नाकबूल करण्यात काहीच अर्थ नाही. परंतु त्याच्या असाही अर्थ होत नाही कि, ब्रिटीशपूर्वकाळात इथल्या जनतेवर आर्थिक बाबतीत अत्याचार होतच नव्हते. राजवट देशी असो वा परदेशी. आर्थिक बाबतीत ती आपल्या जनतेवर व जनता तिच्यावर कधीच संतुष्ट राहत नाही. दोघांनाही ओरबडण्याची व जे आहे ते राक्ष्ण्याची चिंता सदैव लागून राहिलेली असते. ब्रिटीशपूर्व काळात हा संघर्ष रक्तरंजित होता. इंग्रजांनी याला सनदशीर पद्धतीची जोड दिली एवढेच. मात्र, भारतीय वा महाराष्ट्रीय जनता या दोन्हींचा सारख्याच पद्धतीने वापर करत होती.

 

    नागरिकांच्या या लढ्यात प्रशासांची भूमिका जशी महत्त्वाची तशीच वेगळी व विचित्र होती. परक्या राजवटीला येथे स्थिरावण्याकरता मदत करण्यास्तव त्यांना आपल्याच भाईबंदांशी संघर्ष करावा लागत होता. सनदशीर व सशस्त्र पद्धतीने. इथे प्रश्न निष्ठेचा तसेच व्यावसायिकतेचा आहे. स्वार्थप्रेम तसेच राष्ट्रप्रेम या दोन वेगवेगळ्या भवना आहेत. पहिली नैसर्गिक तर दुसरी कृत्रिम !

 

    स्वार्थ हा मनुष्य स्वभाव आहे. जे नैसर्गिक आहे. परंतु राष्ट्र हि संकल्पनाच मुळी अनैसर्गिक असल्याने तिच्याप्रती असणारी निष्ठाही अनैसर्गिक प्रकरणातच मोडते. कोणत्याही शतकात, काळात, प्रगत - अप्रगत समाज - राष्ट्रांत व्यक्तीने स्वार्थाकरता समाज - राष्ट्राचा घात केल्याची उदाहरणे यांमुळेच आढळून येतात.

 

    ब्रिटीशपूर्व काळातील प्रशासकीय संस्थांमधील नोकर वा लोकं हि जशी व्यावसायिक पद्धतीची होती तशीच ब्रिटीश काळातीलही राहिली. उदाहरणार्थ मोगली नोकरी न मानवली कि आदिल वा कुतुबकडे जाणे. त्यात शिवाजीने आपले राज्य स्थापून एक नवा पर्याय उपलब्ध करून दिला. त्यात पुढे कालांतराने देशी - विदेशी सत्तांचा अंतर्भाव झाला इतकेच. मेकॉलेने इथे ब्रिटीशनिष्ठ पिढी निर्माण करण्याची भूमिका बजावली म्हणून त्याचं कौतुक करणारी, शिव्याशाप देणारी मंडळी पुष्कळ आहेत. त्यांनी ब्रिटीशपूर्वपरंपरेचा जरा जरी अभ्यास केला असता तरी मेकॉलेला डोक्यावर उचलून घेण्याचा वा पायदळी तुडवण्याचा प्रकार त्यांच्याकडून घडला नसता. ब्रिटीशांच्या पूर्वी आम्ही अरबी, फारसी भाषा शिकायचो. कारण ती आपल्या राज्यकर्त्यांची होती व ती शिकल्याखेरीज प्रशासनात आमचा सहभाग अशक्य होता. शिवाजीने आपल्या हयातीत इथे संस्कृत रुजवण्याचा यत्न केला. त्याच्या जन्माआधी दुसरा इब्राहीम आदिलशहा प्रशासकीय कामकाजात मराठीचा वापर करायचा. परंतु हे व्यक्तिगत प्रयत्न झाले. जे सुरु होताच बंद झाले.

 

    राज्यकर्त्यांच्या चालीरीतींचं अनुकरण जनता नेहमीच करत आलीय. त्याला नोकरशहा कसे अपवाद असतील ! इथे मुस्लीम राजवटी प्रचलित असताना त्यांची नावं, भाषा, पोशाख, आहार, धार्मिक श्रद्धा वगैरे बाबतीत अनुकरण झाले. शिवाजीने इथे मराठा राज्य स्थापले. ज्याचे रुपांतर पुढे मराठी साम्राज्यात होऊन त्याचा देशभर विस्तारही झाला. परंतु मुस्लीम अनुकरणाची लाट जशी इथे अवतरली तशी मराठी अनुकरणाची अवतरली नाही. याचे एक कारण म्हणजे त्यांनी सत्ता थेट अशी हाती कधीच घेतली नाही. परंतु इंग्रजांनी असं काही न करता सार्वभौमत्व आपल्याकडे खेचून घेतलं. ज्यामुळे व्यवहारात त्यांना वरचढपणा येणं स्वाभाविक होतं व लोकांनी त्यांचं अनुकरण करणंही. इथे मेकॉलेच्या विशिष्ट धोरणाचा संबंध येतोच कुठे ?

 

    ब्रिटीशपूर्व काळातील प्रशासकीय यंत्रणेला इंग्रजांनी आपल्या कल्पनेनुसार आकार, स्वरूप दिलं. मात्र मूळ यंत्रणा, स्वभाव कायम राहिले. याचे दृश्य परिणाम म्हणाल तर स. १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र होताच ब्रिटीश नोकरशाही स्वतंत्र भारतात विलीन झाली. सर्व खाती, व्यवस्था, नियमावली तीच. व्यक्तीही तेच. फक्त त्यांचे मालक बदलले इतकेच. परंतु त्यामुळे त्यांच्यात काही बदल झाला का ?

 

    पूर्वी पेशव्याची नोकरी सोडून निजामाची किंवा निजामाची सोडून हैदर वा पेशव्याची केली जायची. यामागील प्रेरणा स्वस्वार्थ तसेच उत्कर्ष साधण्याचीच होती. त्याचप्रमाणे आदिलशाही राजवट जाऊन शिवाजीची आली काय व पुढे त्याजागी मोगलांची स्थापित झाली काय. लोकांना किंवा प्रशासकीय संस्थेत कार्यरत असलेल्यांना काहीच फरक पडत नसायचा. नव्या सत्तेत ते निमुटपणे समविष्ट व्हायचे. याचे कारण ते पक्के व्यावसायिक होते. तीच व्यावसायिकता ब्रिटीश राजवटीत रुपांतरीत झालेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेत होती व तीच पुढे स्वतंत्र भारतातही कायम राहिली. यामध्ये गैर काही नाही. परंतु या व्यावसायिकांच्या संस्थेला आवर घालणारी संस्था, शक्ती अस्तित्वात आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे.

 

    राजवटी न्याय - अन्याय तेव्हाच बनतात जेव्हा हि नोकरशाही नियंत्रण वा अनियंत्रणात असते. कोणत्याही काळातील, राष्ट्रातील उदाहरण घेऊन बघा. त्यामध्ये तुम्हांला हेच दिसून येईल. पूर्वीची नोकरशाही वंशपरंपरागत होती. आत्ताची नाही. परंतु अनेक मार्गांनी तशी करताही येते हे उघड गुपित आहे.

 

    इथल्यापुरता विचार केला तर सरकार हे नोकरशाहीचे नियंत्रक असल्याचे प्रथमदर्शनी जरी दिसत असले तरी अधिकारांच्या बाबतीत नोकरशाही सरकार वरचढ आहे. सरकार किंवा सरकारातील घटकांना अल्पत्वाचा शाप आहे. तसाच नोकरशाहीलाही आहे. परंतु सरकारचे आयुष्य जास्तीत जास्त पाच वर्षे तर नोकरशाहीचे २ ते तीन दशके. हा विरोधाभास बरंच काही सांगून जातो तसंच बरंच काही लक्षातही आणून देतो.

 

    सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होणं नवीन नाही. परंतु जेव्हा केव्हा सरकारातील मंत्र्यांवर वा पक्षीय नेत्यांवर असे आरोप होतात तेव्हा त्याच संबंधित खात्यातील अधिकारी अलगद कसे काय सुटतात ? सनदी अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीखेरीज कोणतंही लोकशाही प्रधान सरकार / राजवट एक पैशाचा गैरव्यवहार करू शकत नाही. याचाच अर्थ असा कि, भ्रष्टाचार हा उभयतांच्या संगनमताने होतो. सामंजस्याने होतो. मानवी स्वभावाची वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन घटनाकारांनी त्यादृष्टीने प्रतिबंधित गोष्टींची जरी तरतूद केली असली तरी त्या तरतुदींना मर्यादा असणे स्वाभाविक आहे. कारण घटना कितीही परिपूर्ण असली तरी ती राबवणारी यंत्रणाच शेवटी प्रमुख ठरते. त्याचप्रमाणे घटनेप्रति नागरिकांची जागरूकता, उदासीनताही परिणामकारक ठरते.

 

    देशातील नोकरशाहीत समाविष्ट असलेले, होऊ पाहणारे व काही अभ्यासू व उत्साही वाचक सोडल्यास कितीजणांना घटनेचं ज्ञान आहे ? कितीजणांनी घटनेचं वाचन केलंय ? आज जर मी घटनेतील अमुक परिच्छेदात असं म्हटलंय म्हणत मनाचंच पण लोकानुरंजनाचं विधान ठोकून दिलं तर ते खरंखोटं ठरवण्याऐवजी उचलून धरण्यात बहुसंख्य लोक धन्यता मानतील. कारण त्यांना रुचेल, आवडेल, पचेल असंच मी बोलणार ना !

 

    या देशाचं नुकसान केवळ नि केवळ अज्ञानानं झालंय. मग ते कोणत्याही स्वरूपाचे, बाबतीतले असो. त्यामुळेच नोकरशाही वा राजकारणी यांची व्यावसायिकता आपण ओळखू शकलो नाही. आपण ना त्यांचे अधिकार समजू शकलो ना आपली सत्ता. मर्यादांचा तर प्रश्नच नाही ! या अनुषंगाने आपण कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या घटकाचाही विचार केला पाहिजे.

 

    आजच्या परिभाषेत आपण ज्यांना पोलीस म्हणतो, तो घटक ब्रिटीश काळात जन्माला आल्याची आपली समजूत आहे. परंतु पूर्वेतिहास काही वेगळाच आहे. मध्ययुगीन कालखंडातही पोलीस अस्तित्वात होते. फक्त त्यांचं स्वरूप वेगळं होतं. गावपातळीवर पोलिसाची कामं, जबाबदारी गावगाड्याने प्रामुख्याने महार समाजावर सोपवली होती. त्यापूर्वी हि कामं कोण करत याची मला माहिती नाही. पोलीस या संकल्पनेचेही दोन प्रकार येथे आपल्याला स्पष्टपणे दिसून येतात. पहिला गावपातळीवरील तर दुसरा मोठ्या शहरांतील.

 

    शहरांमध्ये कोतवाल हा अधिकारी या कामासाठी नियुक्त केला जात असे. या नियुक्तीमध्ये जात - धर्मापेक्षा व्यक्तीची उपयोगिता प्रामुख्याने पाहिली जाई. इथे उपयोगिता या शब्दाचाही नेमका अर्थ आपण पाहिला पाहिजे. शहरातील गुन्हेगारी रोखणे, नियमबाह्य कृत्यं घडू न देणे हि कोतवालाची मुख्य कामं. त्यासोबत शहरामध्ये येणाऱ्या - जाणाऱ्यांची नोंद ठेवणे, शत्रूराज्यातील व्यक्ती -- ज्या अनेक कारणांनी शहरात दाखल होतात त्यांच्यावर नजर ठेवणे, प्रस्थापित राजवटी विरोधात व बद्दल लोकांची मतं जाणून घेणे व त्यांचे अहवाल मुख्य सत्तेकडे पाठवणे या त्याच्या जबाबदाऱ्या. यासोबत काही बाबतीत त्याचे ऐच्छिक अधिकारही असत. उदाहरणार्थ, एखाद्याच्या मागणीवरून त्यांस सशुल्क सुरक्षा पुरवणे, वसुलीकरता एखाद्याची मदत करणे इ. हि कोतवालाची कामं व आपल्या पोलिसांची कामं यात साम्य नाही असं म्हणता येईल का ?

 

    गावपातळीवरील पोलिसाला --- महाराला कोतवालाप्रमाणे अमर्याद अधिकार नव्हते. त्याला सर्व बाजूंनी बंधन होते. कारण तो गावाला जबाबदार असे. इथे कोतवाल अमर्याद अधिकारांचा धनी. कारण तो राजसत्तेला जबाबदार असे. उभयतांतील हा फरक लक्षात घेण्यासारखा आहे. कारण आजच्या पोलिसांची रचना या दोन घटकांच्या संयुक्त मनोवृत्तीवर आधारित आहे.

 

    इथली सरंजामशाही निकाली काढून ब्रिटीश राजवट स्थिरावत गेली तसतसं कोतवालीचे स्वरूप बदलून तिला आजच्या ' पोलीस ' खात्याचं स्वरूप प्राप्त होत गेलं. यांची कामं म्हणजे आधीच्या काळातील महार व कोतवालांचीच कामं होत. शिवाय यांच्यावर अतिरिक्त जबाबदारी --- ब्रिटीश राजवट निर्धोक रहावी यासाठी प्रयत्नशील असणे व त्यासच अग्रक्रम देणं हि होती. वास्तविक आधीच्या काळातील कोतवालांचेही हेच काम असायचं. परंतु आधीच्या काळातील कोतवालांपेक्षा ब्रिटीश काळातील पोलिसांचे स्वरूप, कायदे, अधिकार अधिक व्यापक बनले. पोलिसांच्या अधिकारास तसेच स्वरूपास अनुकूल अशीच न्यायसंस्थाही निर्माण करण्यात आली. तसं पाहिलं तर लोकांच्या करता निर्माण करण्यात आलेली पोलीस वा न्यायसंस्था हे मुळात ब्रिटीश राजवट येथे शक्य तितकी अधिक रुजावी, लोकप्रिय व्हावी याठीच होती. ब्रिटीशांचे राज्य जाऊन तिथे स्वतंत्र भारताची लोकशाही प्रधान राजवट आली. परंतु त्यामुळे न्याय तसेच पोलीससंस्थेचे स्वरूप बदलले का ?

 

    ब्रिटीशधार्जीण न्यायसंस्था जाऊन तिथे स्वतंत्र न्यायप्रणाली आली परंतु पोलीससंस्था मात्र पूर्वीप्रमाणेच सरकाराधीन राहिली. म्हणजेच नोकरशाहीप्रमाणे पोलिसांचे अस्तित्व बनले. फरक इतकाच कि, नोकरशाहीला अनिर्बंध असे प्रत्यक्ष जीवनातले अधिकार वा संरक्षण नाही जे पोलिसांना आहे.

 

    राज्यस्तरीय उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी वा निवृत्त पोलीस अधिकारी उच्च कंठरवाने सांगतात कि, सरकार वा राजकारणी अथवा तत्सम व्यक्ती, संस्था पोलिसांवर दबाव आणू शकत नाहीत. परंतु यात पूर्णतः तथ्य नाही. पोलीसखात्याची शेंडी जिथे मुख्यतः सरकारच्या हाती आहे तिथे पोलीस यंत्रणा स्वतंत्र आहे असं कसं म्हणता येईल ? दुसरं असं कि, प्रशासकीय नोकरशाहीप्रमाणे पोलीसही व्यावसायिक आहेत. खात्यात शिरलं कि, शक्य तितकी आपली सर्व्हिस पूर्ण करायची, भ्रष्टाचार ऐच्छिक - अनैच्छिक पद्धतीने करायचा, जमल्यास नोकरी पूर्ण निष्ठेने करायची व दर पाच वर्षांनी डोक्यावर बसणाऱ्या सरकारची इमानइतबारे चाकरी करायची. सध्याच्या पोलीसखात्याचे हेच सर्वसामान्य चित्र आहे. रूप आहे.

 

    पोलीस खातं व्यावसायिक असल्याने इथेही प्रत्येक व्यवसाया अंतर्गत असणारी स्पर्धा आहे. तसेच खासगी तत्वावर शक्य तितकी नियमात बसवून दिली जाणारी सेवाही. तुम्ही कायदा विकत घेऊ शकत नाही पण न्याय विकत घेऊ शकता व कायद्याचे रक्षक भाड्याने घेऊ शकता हि आपल्या कायदा व सुव्यवस्थेची प्राप्त स्थिती आहे.

 

    पोलीस, न्याय तसेच सनदी अधिकारी असलेले प्रशासन हे सारं सारं करप्ट आहे असं जरी मानलं तरी प्रश्न उरतो करप्ट कोणी नाही ? मी तर म्हणतो उपरोक्त यंत्रणाच मुळी करप्ट नाही. करप्ट आहोत आपण. हा समाज. इथे मला पोलीस किंवा सनदी अधिकारी बनायचंय. बनताना केलेली सारी इन्व्हेस्टमेंट मला अल्पावधीत काढून घ्यायचीय व आणखी भांडवल जमवायचंय. कारण माझी पुढची पिढी सुखाने जगली पाहिजे. किंवा मला सरकारी नोकरी हवीय. का तर, नोकरीची व पगाराची शाश्वती. जमल्यास वरकमाईची संधी तसेच निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन. इथं वेतन, पेन्शन कमी असली तरी फिक्स आहे. हि निर्धास्तता, सुरक्षितता मला खासगी क्षेत्र देईल का ? बिल्कुल नाही. खासगी क्षेत्रात पगार मजबूत आहे पण सिक्युरिटी नाही. आज आहे, उद्या नाही अशातली गत. मग मी तिथे का जाऊ ?

 
    यंत्रणा करप्ट व्हायला इथून सुरवात होते. आर्थिक सुरक्षा सर्वांना हवी असते. त्यात अन्याय्य वा गैर असं काही नाही. परंतु आपली अर्थसुरक्षा पाहताना इतरांचीही अर्थसुरक्षा लक्षात घेणे आवश्यक असते. इथे हितसंबंध व अर्थसुरक्षा यांची गल्लत करू नये. कारण या दोन भिन्न संकल्पना असून एक भ्रष्टाचारास तर दुसरी व्यापक जान्हीतास महत्त्व देते व जर आपल्याला व्यापक जनहितच साधायचं आहे --- जे सर्वांच्या हिताचे आहे, तर आपणांस थोडंबहुत आत्मसंतुष्ट राहत व्यापक समाजहित लक्षात घेऊनच वर्तले पाहिजे. त्याशिवाय पर्याय नाही.