सोमवार, २८ मार्च, २०२२

गांधी, सावरकर, आंबेडकर आणि अस्पृशोद्धार : एक चिंतन

जातिभेद आणि अस्पृश्यता. एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. पैकी, अस्पृश्यता स्वातंत्र्योत्तर काळात कायद्यानेच समाजाजीवनातून हद्दपार करण्यात आली असली तरी अद्यापि ती अवशिष्ट स्वरूपात शिल्लक असल्याचे विविध घटना - व्यक्तींच्या भूमिकांमधून आपल्या निदर्शनास येते.

अस्पृश्यता निवारणार्थ या देशात व्यक्तिगत तसेच संघटीत पातळीवर कित्येकांनी अनेक प्रयत्न केले. 

जसे म. फुल्यांनी अस्पृश्यांकरता शाळा सुरू केल्या, अस्पृश्यांची कैफियत लिहून या समाजाची स्थिती सर्वांसमोर मांडली. 

कोल्हापूरकर संस्थानाधिपती शाहूंनी तर आपल्या संस्थानात अस्पृश्यता पालन बंदी केली. अस्पृश्यांकरता शिक्षणसंस्था निर्माण केल्या. त्यांना व्यावसायिक संधी उपलब्ध व्हावी याकरता सक्रिय मदत केली. परंतु हे व्यक्तिगत पातळीवरील कार्य, विशिष्ट प्रभावक्षेत्रापुरते मर्यादित राहीले. जरी यापासून इतरांनी प्रेरणा घेतली असली तरीही !

अस्पृश्यता निर्मूलनाचे व्यापक प्रमाणावर कार्य करण्याचं श्रेय मुख्यतः गांधी - आंबडेकर, त्यातही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अधिक आहे. परंतु त्या जोडीला आपणांस वि. दा. सावरकरांचे प्रयत्नही विचारात घेणे आवश्यक आहे.

गांधी, आंबेडकर आणि सावरकर. या तिघांमध्ये साम्यस्थळं तशी खूप आहेत. तिघेही उच्चशिक्षित, कायदेतज्ञ. परदेश वारीचा तिघांनाही अनुभव होता. तसेच तिघेही समाज व राजकारणी. त्याव्यतिरिक्त सावरकर हे काव्यप्रतिभेचे धनी. त्यांचा कल्पनासृष्टीतील विहार त्यांच्या ऐतिहासिक समजल्या जाणाऱ्या लेखनातही बऱ्याचदा डोकावतो. आंबेडकरांकडे सावरकरांइतकी काव्यप्रतिभा व लेखनाची प्रासादिक शैली नसली तरी ते व्यासंगी असल्याने कठोर तर्कचिकित्सा हा त्यांचा लेखनगुणधर्म होता. या दोघांच्या मानाने गांधींचे ग्रांथिक लेखन अगदीच कमी, नगण्य स्वरूपात मानता येईल.

स्वभावविशेष पाहता तिघेही तितकेच चिवट, आक्रमक. परंतु राजकारणात आक्रमकतेला सात्त्विकतेचा चेहरा देऊन गांधीने या दोघांवर मात केली. 

राजकारणातील यशापयशाचा विचार करता गांधी सर्वसामान्य गरिबांचा चेहरा बनले, आंबेडकर प्रामुख्याने अस्पृश्य वर्गाचा तर सावरकर… ?

भारतीय स्वातंत्रलढ्याचे वरवर जरी अवलोकन केले तरी हे लक्षात येते की, स. १९२० नंतर या लढ्याने जोर पकडला. पाठोपाठ अस्पृश्यतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. उपलब्ध माहितीनुसार स. १९२० च्या काँग्रेस अधिवेशनात अस्पृश्यता निवारण ठराव मंजूर करण्यात आला. खेरीज धनंजय कीर लिखित आंबेडकर चरित्रातील गांधी - आंबेडकर प्रथम भेटीचा वृत्तांत गृहीत धरला तर अस्पृश्यता निवारण्याच्या कार्यक्रमास काँग्रेसची मंजुरी मिळवण्याकरता गांधींना बरेच प्रयास पडले होते. कारण काँग्रेस व तत्कालीन सर्व स्पृश्य नेतेमंडळी अस्पृश्यांचा प्रश्न हा सामाजिक - धार्मिक संस्थांच्या कार्यक्षेत्रतील मानत होते. 

स्वतः गांधी स्पृश्यास्पृश्य भेद मानत नव्हते. तसेच हिंदूंची जातिसंस्था ही व्यवसायाधिष्ठित असल्याने त्यांनी स्वतःहून मैला साफ करण्याचे कार्य पत्करत याबाबत आपल्या वर्तनाने एक धडा घालून दिला. आजही जातिसंस्था ही जन्माधिष्ठित मानण्याचा प्रघात आहे, हे लक्षात घेता गांधींचे हे कार्य त्या काळाचा विचार करता निश्चितच क्रांतिकारी स्वरूपाचे होते. विशेषतः ज्या काळात मैला साफ करण्याचे कार्य विशिष्ट जातीसमूहाचे मानले जात होते.जातीसंस्थेची रचना उतरंडीची मानली तर त्या उतरंडीवर वरिष्ठ स्थानी असलेला समूह कनिष्ठ स्थानावरील व्यक्तीचे कार्य करण्यास प्रवृत्त झाला.

अस्पृश्यता व जातीभेद या दोन ज्वलंत प्रश्नांकडे गांधींनी विशेष लक्ष पुरवले. पुढे तर त्यांनी केवळ आंतरजातीय विवाहांनाच उपस्थित राहण्याचा निश्चय अंमलात आणला.

अस्पृश्यांची अवहेलना, मानखंडना करणारा ' अस्पृश्य ' शब्द न वापरता त्या जागी योग्य असा पर्यायी शब्द -- ज्याद्वारे स्पृश्यास्पृश्य दरी कमी होईल असा -- योजण्याचे त्यांनी ठरवले. त्यानुसार त्यांनी पत्रकाद्वारे लोकांनाच योग्य प्रतिशब्द सुचवण्याचे आवाहन केले असता एका वाचकाने त्यांना ' हरिजन ' हा शब्द सुचवला. स्वतः गांधी वैष्णव असल्याने त्यांनी ' ईश्वराचे भक्त ' याअर्थी त्या शब्दाचे स्वागत केले. 

परंतु गांधींच्या या व अशा अनेक उपक्रमांना म्हणावे तितके यश प्राप्त झाले नाही. याचे कारण, अस्पृश्यता निवारण्याचे महत्वच मुळी काँग्रेसींना समजले नव्हते. त्यांची सगळी तळमळ फक्त देश स्वातंत्र्यलढ्यापुरती मर्यादित होती. 

खेरीज अस्पृश्य शब्दाला हरिजन प्रतिशब्द दिल्याने लोकभावना कशी बदलणार ? परिस्थिती अशी आहे की, आज ' हरिजन ' हा शब्द एका समुदायाचा अवमानदर्शक मानण्यात येऊन कायद्यानेच व्यवहारातून बाद ठरवला आहे.

रत्नागिरी येथे स्थानबद्धतेच्या काळात वि. दा. सावरकरांनी अस्पृशोद्धाराचे कार्य हाती घेत सहभोजन, मंदिरप्रवेश इ. उपक्रम आरंभले. सावरकरांचे यामागे हिंदू संघटन हे मुख्य उद्दिष्ट होते. जातीभेद - स्पृश्यास्पृश्य भेद मिटल्याखेरीज हिंदू एक होणार नाहीत अशी त्यांची धारणा होती. अस्पृश्यांना मंदिर प्रवेश बंदी असल्याने त्यांनी अस्पृश्यांसहित सर्व स्पृश्यांकरता पतितपावन मंदिराची उभारणी केली.

 यास्थळी सावरकरांच्या पतितपावन मंदिराची थोडी चर्चा आवश्यक आहे. मुळात अस्पृश्य प्रवेशार्थ वेगळ्या मंदिराची निर्मिती का ? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. सावरकर चरित्रकार सांगतात त्याप्रमाणे खरोखर सावरकरांचा तत्कालीन समाजावर, तरुणांवर विशेष प्रभाव होता तर त्यांनी अस्पृश्य प्रवेशार्थ हिंदू मंदिर प्रवेशद्वारं उघडण्याचा प्रयत्न का केला नाही ? यासंदर्भात साने गुरुजींचे पंढरपूर येथील विठ्ठल मंदिरात अस्पृश्यांना प्रवेश मिळावा याकरता केलेले उपोषण लक्षात घेतले पाहिजे. जे स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वी अवघे दोन तीन महिने आधी झाले होते व ते यशस्वीही ठरले. ( दि. १ ते १० मे, १९४७ ) 

दुसरे असे की, मंदिराचे नाव पतितपावनच का ? पतित शब्दाचा अर्थ भाषाप्रभु सावरकरांना माहिती नव्हता काय ? जर होता तर मग अस्पृश्य हे पतित ठरतात व मंदिरात जाऊन त्यांचा उद्धार होतो. थोडक्यात अस्पृश्य प्रश्नाकडे बघण्याचा सावरकरांचा दृष्टिकोनच मुळी निकोप नाही. त्यामुळे हिंदू संघटनार्थ त्यांनी अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम हाती घेतला असला तरी मूळ हेतूच शुद्ध नसल्याने त्याचे अपयश स्वाभाविक होते. खेरीज स्थानबद्धतेचा कालखंड संपुष्टात येताच त्यांचे लक्ष प्रामुख्याने हिंदू - मुस्लिम प्रश्नावर केंद्रित झाले.

आंबेडकरांचे अस्पृशोद्धार कार्य आता जगद्विख्यात आहे. त्यामुळे समग्र कार्याची उजळणी न करता निवडक बाबींची चर्चा करतो.

महाड येथील चवदार तळे सत्याग्रह, मनुस्मृती दहन असो किंवा नाशिकचा काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह. या तीन घटना एकाच मुख्य बाबीकडे निर्देश करतात व त्या म्हणजे अस्पृश्य हे हिंदू असून त्यांना हिंदू धर्मात, समाजजीवनात समानतेचा दर्जा मिळाला पाहिजे. नव्हे तो त्यांचा हक्क आहे.

अस्पृश्य वर्गाच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आंबेडकरांनी आरंभलेल्या वृत्तपत्रांची येथे संक्षिप्त चर्चा आवश्यक आहे.

स. १९२० - २३ या कालावधीत आंबेडकरांनी ' मूकनायक ' हे पाक्षिक चालवले. त्यानंतर दि. ३ एप्रिल १९२७ रोजी ' बहिष्कृत भारत ' पाक्षिक सुरू केलं, जे १५ नोव्हेंबर १९२९ मध्ये बंद पडलं. विशेष म्हणजे महाड सत्याग्रह आरंभल्यावर लगेचच बहिष्कृत भारतचे प्रकाशन सुरू झाले.

या ठिकाणी पुन्हा एकदा हरिजन, पतितपावन, बहिष्कृत या शब्द योजनांमागील भाव लक्षात घेणे आवश्यक आहे. गांधीजींच्या हरिजन शब्दाचा अर्थ ईश्वराचे भक्त, लाडके असा उघड आहे. सावरकरांच्या पतितपावन शब्दाची चर्चा आधीच आपण केलीय. आता आंबेडकरांचा बहिष्कृत शब्द.

जो समुदाय इतरांसोबत बरोबरीच्या नात्याने वागू शकत नाही, ज्याचा विटाळ मानला जातो, अगदी पिण्याच्या पाण्याबाबतही त्यांच्यासोबत भेदभाव केला जातो, त्यांना बहिष्कृत का मानू नये ? इथे आंबेडकरांनी अस्पृश्य शब्द टाळून बहिष्कृत शब्दाची योजना केल्याचे आपल्या लक्षात येते व याचा आरंभ बहिष्कृत हितकारणी सभेच्या निर्मितीवेळेस झाल्याचे आपणांस दिसून येते. ( दि. २० जुलै १९२४ ) 

अस्पृशोद्धार कार्यात आंबेडकर अत्यंत आक्रमक होते. आणि त्याचे कारण असे की, ब्रिटिश सत्ता भारतावर फार काळ राहणार नाही हे इतरांप्रमाणे त्यांनाही कळून चुकले होते. अशात, जे काही न्याय्य हक्क पदरी पडणार ते याच काळात, परत नाही, हे त्यांना पूर्णतः उमगले होते. त्यामुळे सहभोजन, मंदिराची द्वारे अस्पृश्यांना खुली करणे अशा गोष्टींनी त्यांचे समाधान होण्यासारखे नव्हते व का व्हावे ?

जर स. १८०२ मध्ये दिल्लीकर तुर्की बादशहा इंग्रजी सत्तेच्या पंखाखाली गेला ही पारतंत्र्याची खूण मानली तर अवघ्या पंचावन्न वर्षांत जनता त्या सत्तेविरुद्ध बंड करून उठते. किंवा स. १८५८ मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटच्या हाती येथील सत्तासुत्रे गेली असे गृहीत धरले तरी अवघ्या अर्ध - पाऊण शतकांत  येथील जनता राजकीय हक्कांविषयी जागृत होऊन हळूहळू आक्रमक होत प्रथम वसाहती अंतर्गत स्वराज्य ते पूर्ण स्वातंत्र्याप्रति पोहोचते तर मग काही शतकांचा अस्पृश्यतेचा इतिहास असणाऱ्या समुदायाने चार दोन सहभोजन व मंदिर प्रवेशाच्या घटनांवर का समाधानी व्हावे ?

डॉ. आंबेडकरांचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान काय ? असा कुत्सित प्रश्न विचारणाऱ्यांना राजकीय व सामाजिक लढ्यातील एकत्व, अभिन्नत्व कितपत माहिती असतं !

अस्पृश्य स्मानतेचा, सन्मानाने जगण्याचा हक्क मागत असता तो मिळत नाही हे पाहून स. १९३५ मध्ये आंबेडकरांनी धर्मांतराची घोषणा केली. तेव्हापासून ते स. १९५६ पर्यंत.. वीस वर्षे हिंदूंना व त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या वैदिकांना बदलाची संधी होती. आंबेडकर एकीकडे प्रतिपक्षाला अशी संधी देत असता दुसरीकडे धर्मांतराकरता उपलब्ध पर्यायी धर्मांची चाचपणी करत होते. 

मधल्या काळात देशाला स्वातंत्र्य लाभले. राज्यघटनेच्या लेखनकार्यात सहभाग घेण्याकरता मिळालेल्या संधीचा पुरेपूर फायदा उचलत आंबेडकरांनी घटनेतच अस्पृश्यता हद्दपार करत इतिहास घडवला. अस्पृश्यता पालन कायद्याने दंडनीय अपराध ठरवण्यात आले. परंतु या बदलास हिंदू समाजाची अनुकूल मानसिक तयारी करणारा नेता मात्र कोणी नव्हता. गांधींची उणीव प्रकर्षाने आपणांस याच कालखंडात जाणवते. जेव्हा स्वातंत्र्योत्तर भारतासमोर दारिद्र्य, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, फाळणीने उद्भवलेला धार्मिक संघर्ष इ. प्रश्न उपस्थित झाले होते. नथुराम गोडसेने केवळ गांधींची हत्याच नाही केली तर नवस्वतंत्रित भारताच्या एक होऊ पाहणाऱ्या जनतेच्या एकात्मिक भावनेवरच घाला घातला.

फाळणी होईपर्यंत स्पृश्यांच्या लेखी आंबेडकर व अस्पृश्यांना महत्व होतं. फाळणी होताच आंबेडकरांचेही महत्त्व स्वाभाविक घटलं. परिणामी धर्मांतर हे अटळ ठरलं !

अस्पृश्यता पालनास कायद्याने बंदी व अस्पृश्यता टाळण्यासाठी धर्मांतर. दोन पर्याय उपलब्ध असले तरी सध्या देशातून अस्पृश्यता समूळ नष्ट झाली आहे का ? त्यांना आपल्या वस्तीत जागा नको इथपासून आपण त्यांच्या वस्तीत राहायला जायचं नाही, इथवर आपली मजल गेली आहे. जन्माधिष्ठित जातींवर आधारित अस्पृश्यता आता खानपान, पोशाख इ. बाबींवर ठरवली जातेय. प्रामाण्यवाद तर वेडगळपणाची हद्द सोडून गेलाय. सध्या जो आपला नाही त्याचा द्वेष करणं हाच एक धर्म झालाय. 

एक नवीन द्वेषसंस्कृती आपण जन्माला घातलीय. गावकुसाबाहेरील आपला समाज -- ज्यामध्ये पूर्वास्पृश्य तसेच ब्रिटिश राजवटीत गुन्हेगार जमाती म्हणून शिक्का मारलेले, वन्य आदिवासी इ. -- आजही तीच अस्पृश्यता भोगतोय. भाकरी फिरवली नाही तर करपते असं राजकारणात म्हटलं जातं पण ते समाजकारणालाही लागू पडतं. 

औद्योगिक क्रांतीनंतर समाजव्यवस्था -- विशेषतः जातीयता व अस्पृश्यता संपुष्टात येईल असा आशावाद असावा. आजचं चित्र हे भ्रमनिरास करणारं आहे. न्याय्य हक्क, मागण्यांसाठी एकत्र येण्याऐवजी द्वेषाकरत एकत्र येण्याची प्रवृत्ती निश्चितच देशाच्या सार्वभौमत्व, अखंडतेला धोक्यात आणणारी आहे. आपली सद्यस्थिती, दुरावस्था, प्रगती याबाबत कठोर आत्मपरीक्षणाऐवजी दुसऱ्यांकडे बोट दाखवण्याची आपली प्रवृत्ती निश्चितच अनर्थकारी आहे. 

डॉ. आंबेडकरांनी दि. ४ एप्रिल १९३८ रोजी तत्कालीन मुंबई विधिमंडळातील कर्नाटक विभक्तीकरण ठराव प्रसंगीच्या भाषणात पुढील उद्गार काढले होते,  ".. … मी कोणत्याही प्रकारचा प्रांतभेद, इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्रीय म्हणूनही घेण्यास भूषण मानीत नाही. तसेच भाषा, प्रांतभेद, संस्कृती वगैरे भेदभाव मी कधीच पाळू इच्छित नाही. प्रथम हिंदी नंतर हिंदू किंवा मुसलमान हेही तत्व मला पटत नाही. सर्वांनी प्रथम भारतीय, शेवटी भारतीय, भारतीय पलीकडे काही नको हीच भूमिका घ्यावी. "  आज या उद्गारांच्या, भूमिकेच्या वारसदारांची गरज आहे. 

जागतिक महासत्ता बनण्याचं स्वप्न चांगलं आहे. परंतु त्याहीपेक्षा मी असं म्हणेन की, देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य - शिक्षण इ. गरजा पूर्ण होऊन त्यांस इतरांप्रमाणेच सन्मानाने जगण्याची संधी प्राप्त झाली पाहिजे. अन्यथा देश महासत्ता आहे न् लोकसंख्येचा काही टक्के भाग त्याच दारिद्र्य, रूढी - परंपरांच्या दुष्टचक्रात अडकून पडलाय असं चित्र दिसणार असेल तर अशी महासत्ता, ती काय कामाची !

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा