भारतीय विवाहसंस्था
हि दोन प्रकारच्या श्रमविभागणी तत्वावर आधारित आहे. प्रथम निसर्गतः स्त्री - पुरुष
या भेदावर. ज्यानुसार प्रजननाचे कार्य स्त्रीकडे व त्या विशिष्ट काळापुरते
संरक्षण, संगोपनाचे पुरुषाकडे व दुसरी मनुष्यनिर्मित -- ज्यामध्ये स्त्री वर
प्रजननाखेरीज घरातील सर्व कामे सोपवून घराबाहेरील, अर्थात घरखर्च चालवण्याकरीता व
इतरही अनेक कामांची जबाबदारी पुरुषांकडे सोपवण्यात आली. परंतु हि श्रमविभागणी
तितकीशी काटेकोरही नाही. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या संपन्न व गरीब या दोन्ही गटांत जमीन
- अस्मानचे अंतर आहे. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न गटातील स्त्री घराबाहेर पडू शकत नाही.
कारण त्याची गरजच भासत नाही. परंतु आर्थिकदृष्ट्या निम्न स्तरावरील स्त्रीला घराबाहेर
पडणे अपरिहार्य असून एकाच वेळी तिला घरखर्चाला हातभार लावणे व घरातील काम पाहणे,
या दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात.
यास्थळी विवाहित स्त्रियांच्या
आर्थिक स्थितीतील फरक जरी नजरेआड केला तरी घरकाम हा दोहोंतील कॉमन मुद्दा शिल्लक
राहतोच.
तसं पाहिलं तर
स्त्रियांच्या दृष्टीने विवाह ही म्हणजे एकप्रकारची रिप्लेसमेंटच असावी. उदा :-
मुलाची आई, जसजसे तिचे वय होईल तसतशी मुलाच्या लग्नासाठी अधीर होते. का ? तर, घरात
कामाला हातभार लावण्यासाठी सून यावी म्हणून ! असो.
विवाहसंस्थेचा मूळ
हेतू अनिर्बंध लैंगिक संबंधांना प्रतिबंध व प्रजनन असल्याचे जरी मान्य केले तरी एवढाच
मर्यादित असावा असे वाटत नाही. उदा. :- राष्ट्र वा राज्य संकल्पनेचा जन्म
कुटुंबातूनच होतो.
भारतीय विवाहसंस्थेचा
इतिहास किती जुना आहे या चर्चेत शिरायचं काही कारण नाही. यास्थळी प्रश्न इतकाच आहे
कि, काळानुसार भारतीय विवाहसंस्था प्रगत झाली आहे का ? लोकांचा तिच्याकडे
पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला आहे का ?
व्यक्ती तितक्या
प्रवृत्ती लक्षात घेता उपरोक्त प्रश्नांपैकी एकाचेही उत्तर पूर्णतः नकारार्थी वा
होकारार्थी देणे शक्य नाही, हे उघड आहे. परंतु एक सर्वसामान्य विधान करायचं
झाल्यास विवाहसंस्था हि काळानुरूप बदलत चालली आहे. माझं हे विधान कदाचित काहीजणांना
धक्कादायक वाटेल. परंतु बेगडी उच्च आदर्शवत तत्वांच्या चष्म्यातून न पाहता उघड्या
डोळ्यांनी समाजाकडे पाहिल्यास माझ्या विधानाची प्रचीती यावी.
भारतीय विवाहसंस्थेत
काळानुरूप बदल होत आले आहेत. अनिर्बंध संबंधांपासून बहु पती - पत्नीत्व ते एकपति -
पत्नी व्रत व त्यापुढे आजन्म साथ ते पटतंय तोवर एकत्र राहणे. अर्थात हे सर्व
प्रकार टप्प्याटप्प्याने विकसित झाले नसून थोड्याबहुत फरकाने पुरातन काळापासून
प्रचलित आहेत. परंतु भारतीय समाजमन खोट्या आदर्शवादी कल्पनांनी मोहित होणारे
असल्याने एकपती - पत्नी, आजन्म साथ वगैरे संकल्पनांचा त्यावर प्रचंड पगडा आहे.
बरं, याही तत्वांची
चिकित्सा करता येते. एकपत्नी - पती वा आजन्म साथीचे तत्व ठीक. परंतु हे अंमलात
केव्हा येतं ? जेव्हा उभयतांत प्रेमभाव असेल तर. इथे मुळात विवाहाआधी मुला -
मुलीचे परस्परांशी मानसिक - भावनिक प्रेमसंबंध प्रस्थापित करणेच मान्य नाही.
म्हणजे विवाहानंतर प्रेमसंबंध प्रस्थापित झाले तर पुढच्या गोष्टी ! अन्यथा भारंभार
घडणारे विवाहबाह्य संबंध आहेतच.
पति - पत्नीचे मन
परस्परांना अनुरूप नसल्यास विवाह बंधनातून सुटका व्हावी या हेतूने घटस्फोटाची
पूर्वी त्यातल्या त्यात सुलभ पद्धती होती. परंतु समाज जसजसा सुसंकृत, सुशिक्षित
झाला तसतशी हि पद्धती अत्याधिक किचकट बनली.
यास्थळी भारतीय न्यायसंस्थेचा
देखील ही पद्धती किचकट व उपद्रवी बनवण्यामागे मोलाचा वाटा आहे. इथे नातेसंबंध
तोडण्याकरता वाटाघाट केली जाते. परस्परांच्या सहवासाची किंमत ठरवून नुकसानभरपाई वा
मोबदला म्हणून ती अदा केली जाते. वास्तविक यामागचा हेतू कितीही उदात्त असला तरी
भारतीय समाजमन हे कायद्याचा वापर पीडितांच्या रक्षणासाठी नव्हे तर स्वस्वार्थ
साधण्यासाठी इतरांना पिडण्याकरता करण्यास सरावलेले असल्याने अशा कायद्यांचा
दुरुपयोग होणे स्वाभाविक आहे. व अशी खंडीभर प्रकरणं घडूनही यासंदर्भात कसलीही
प्रतिबंधित उपाययोजना करण्यात आमची न्यायसंस्था असमर्थ ठरल्याचे नमूद करावे लागते.
एक साधी गोष्ट. विवाहसंस्थेशी
संबंधित सर्व प्रकरणे -- हुंडा, कौटुंबिक हिंसाचार, पोटगी, मुलांचा ताबा वगैरे,
एकाच न्यायालयाकडे -- कौटुंबिक न्यायालयाकडे सोपवून त्यासंबंधी शिक्षा, न्याय
देण्याचे अधिकार त्याकडे देऊन अशी प्रकरणे झटपट निकाली कशी निघतील याकडे लक्ष
पुरवण्याचे सोडून कौटुंबिक न्यायालयाकडे घटस्फोट, पोटगी, मुलांचा ताबा इ. बाबी सोपवून
इतर बाबींचे दुसऱ्या न्यायसंस्थांच्या अधिकार क्षेत्रात विकेंद्रीकारण केलेले आहे.
भारतीय विद्वत्तेचा याहून मोठा अजब नमुना इतरत्र शोधून सापडणार नाही. असो.
विवाहसंस्थेचा मुख्य
हेतू म्हणजे प्रजनन. हि बाब आता ऐच्छिक बनली आहे. तशी ती पूर्वीही होती. फक्त
स्वरूप निराळे होते. आत्ताच्या काळात अपत्य जन्माला घालणे, न घालणे हा ज्याच्या -
त्याच्या मर्जीचा प्रश्न असला तरी सर्वसामान्यतः असे दिसून येते कि, हि तितकीशी
ऐच्छिक बाबही नाही. अर्थात, ऐच्छिकता हि पुन्हा व्यक्तीच्या आर्थिक स्थिती सापेक्ष
असल्याचे दिसून येते. या स्थितीत लगोलग बदल होणे अशक्य असले तरी बदलते आर्थिक व
सामाजिक संदर्भ लक्षात घेता अपत्य जन्मास घालणे ही पूर्णतः ऐच्छिक बाब मानून पती -
पत्नीने प्रथमतः आपल्या सहजीवनाकडे अधिकाधिक लक्ष पुरवावे असे माझे मत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा