प्रति,
सन्माननीय राष्ट्रपती महोदय यांस,
श्री. राष्ट्रपती महोदय, हे खुलं न् विस्तृत पत्र मी मुद्दामहून लिहित आहे. मला माहिती नाही, हे पत्र तुमच्या वाचनात येईल का ते किंवा तुमच्या आसपास वावरणाऱ्या राजकीय तसेच प्रशासकीय वर्तुळातील व्यक्तींच्या वाचनात येईल का ते, पण हे मी लिहित आहे. जाणूनबुजून व सहेतुक.
सर्वप्रथम मी आपल्या व आपल्या कुटुंबियांच्या तब्ब्येती विषयी विचारणा करत आहे कि, सर्व काही ठीक आहे ना ? सध्याच्या रोगट व विद्वेषी वातावरणाचा तुमच्यावर काही विपरीत परिणाम तर झाला नाही ना ? अपेक्षा तर हीच आहे कि, आपण व आपले कुटुंबीय खुशाल असाल. असो. तर औपचारिकता पूर्ण करत अनौपचारिक पण महत्त्वाच्या विषयास आरंभ करतो.
काल - परवा महाराष्ट्र राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी एकमताने ( याला काहींचा सन्माननीय अपवाद करता ) वेतनवाढीचा प्रस्ताव विधानसभेत सादर करत त्यास मंजुरीही मिळवून घेतली. ते लक्षात घेऊन तसेच सातवा वेतन आयोग अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर संसदेतील नियुक्त लोकप्रतिनिधीही आपल्या वेतनवाढीकरता आग्रही असल्याचे समजते. या स्थळी त्यांची मागणी योग्य वा अयोग्य या वादात मला शिरायचं नाही. माझा फक्त एवढाच प्रश्न आहे कि, हे लोकनियुक्त प्रतिनिधी नेमके कुणाला जबाबदार आहेत ? वेतनवाढीची मागणी ते कोणाकडे करत आहेत व अंतिम पण महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे यांचे सरकारातील नेमकं स्थान काय ?
माझे प्रश्न योग्य आहेत वा नेमके आहेत याची मला जाणीव नाही परंतु ते दुर्लक्षणीय मात्र नक्कीच नाहीत. आम्ही निवडून दिलेले हे लोकप्रतिनिधी जर आमचेच नोकर आहेत --- जसा आमचा आजवरचा करून दिलेला समज आहे --- तर मग त्यांनी हि मागणी आमच्याकडे करायला हवी. ज्याप्रमाणे आपण सरकारात जाऊन वा विधान तसेच संसदेत जाऊन जनतेचं प्रतिनिधित्व करण्यास लायक / नालायक असल्याची परीक्षा जसे हे खुल्या मतदानाद्वारे देतात त्याचप्रमाणे वेतनवाढीकरता त्यांनी जनमतचाचणीचा कौल का घेऊ नये ?
राष्ट्रपती महोदय, किती विरोधाभासी न् विनोदपूर्ण पण तितकंच वेदनादायी चित्र आहे पहा. लौकिकात लोकप्रतिनिधी आमचे नोकर. त्यांना निवडून आम्हीच देणार. आम्हीच निवडलेल्या एका व्यक्तीला --- जो त्यांच्यातीलच एक असतो --- सभापती बनवून त्याच्यापुढे पगारवाढीचा प्रस्ताव ठवला जातो. ती व्यक्ती ठरावाला मतदानासाठी सभागृहात ठेवते व मागणी करणारेच त्यांस अनुमोदन देत पास करून घेतात. इथे मालकाच्या मर्जी - नामर्जीचा अजिबात विचार केला जात नाही. हे म्हणजे कंपनीच्या मालकाला / संचालकाला न विचारता अधिकारी / कामगार वर्गाने आपसांत पगारवाढीचा निर्णय घेऊन तो परस्पर मंजूरही करायचा. निदान कंपनीत मालक / संचालकाची सही वा तोंडदेखल परवानगी तरी लागत असेल. इथे त्याचीही आवश्यकता नाही. हि लोकशाही आहे का ? असल्यास जनतेची वा जनतेकरता आहे का ? हा प्रश्न स्वाभाविकच पडून राहतो.
काही वरिष्ठ नेत्यांच्या मते, सध्याच्या महागाई युगात खासदार - आमदारांचे वेतन अपुरे आहे. असेलही. पण मग त्यांनी आपण व्यावसायिक राजकारणी असल्याचे मान्य करत कोणत्याही व्यवसायाला ज्या गोष्टी अनिवार्य आहेत त्यांची पूर्तता करण्यास काय हरकत आहे ?
लोकसेवेचे, जनसेवेचे ढोंग करण्याची गरज काय आहे ? तुम्हांला पगार हवा, भत्ता हवा, सोयी - सुविधा - सवलती हव्या आहेत, पाच वर्षांची टर्म भरताच निवृत्ती वेतन हवंय तर मग तुम्ही कसले लोक / जनसेवक ? हि तर व्यावसायिक क्षेत्रातील व्यवस्था झाली. या दृष्टीने तुम्ही व्यावसायिक ठरता. मग व्यावसायिकतेला जसे करांचे ग्रहण असते तसे तुम्हांला का नसावे ? व्यावसायिकतेला जसे दर्जा तसेच कार्यक्षमतेचे बंधन असते तसे तुम्हांला का नसावे ?
सन्माननीय महोदय, प्रश्न माझे अगदी रास्त आहेत. आम्हांला इतरांच्या मिळकतीने वेदना होतात किंवा दुसऱ्याचं चांगलं झालेलं बघवत नाही, असेही तुम्ही म्हणाल. आणि मी हे नाकारत नाही. नाही आम्हांला बघवत दुसऱ्याचं सुख, ऐश्वर्य. विशेषतः त्यांचं --- जे आमचे नोकर म्हणत आमच्या नाकावर टिच्चून ऐश करतात. हॉटेलिंग, सिनेमा तत्सम चैनीच्या वस्तू तसेच प्रवास, दूरध्वनी, औषधं, अन्नधान्य, कपडे, घरं वगैरे गरजेच्या वस्तू ज्या किंमतीत आमच्या तथाकथित नोकरांना व आम्हांला मिळतात, त्यात तफावत का ?
आज आमच्या महाराष्ट्रातला वारकरी पायपीट करत पंढरपूर गाठतो पण त्याला रांगेतील क्रमांकानुसार देवाचं दर्शन मिळतं. त्याउलट आमचा तथाकथित नोकर --- मग भलेही तो मुख्यमंत्री का असेना --- आपल्या दिवसभराच्या व्यस्त कार्यक्रमातून वेळ काढून वायुवेगाने तिथे जाऊन सर्वप्रथम दर्शन, अग्रपूजा वगैरेचा मान मिळवतो याला काय म्हणायचं ? हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. कारण, या राज्यात मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते विठ्ठलाच्या अग्रपूजेचा घाणेरडा, अनिष्ट प्रकार प्रचलित आहे.
धर्मनिरपेक्ष वा तत्सम बिरुदावली मिरवणाऱ्या या देशात अशाही गोष्टी चालाव्यात --- त्याही सरकारपुरस्कृत हे खरोखर लांछनास्पद आहे. त्या हिशोबाने जर उद्या एखाद्या अहिंदू धर्मीय मुख्यमंत्र्याने त्याच्या धर्माच्या देवतेच्या पूजेच्या कार्यक्रमास जर असे महत्त्व प्राप्त करून दिले तर चालेल का ? हा प्रश्न वरवर गैरलागू असला तरी रास्त आहे. कारण, आमच्या कथित नोकरांनी प्रामुख्याने याच मुद्द्याचे राजकारण करत सत्तेचे खेळ चालवले आहेत.
राष्ट्रपती महोदय, देशाची स्थिती फारशी चिंताजनक नसली तरी तितकीशी चांगलीही नाही. वाढते गुन्हे, उपासमार, दुष्काळ, बेकारी, रोगराई वगैरे गोष्टींचा त्रास पूर्वीही होत होता व आजही होत आहे. फरक इतकाच कि, पूर्वी संपर्कसाधनांचा कमालीचा तुटवडा असल्याने व लोकशाहीचा चौथा स्तंभ बाल्यावस्थेत असल्याने या गोष्टी तितक्याश्या उजेडात येत नव्हत्या. आज त्या येत आहेत इतकेच. पण ज्या गोष्टी उजेडात, चर्चेत येतात त्यांचे प्रमाण खरोखरच तितके आहे का ?
राष्ट्रपती महोदय, भ्रष्टाचार पूर्वीही होत होते व आजही होतात. विशेषतः राजकीय वर्तुळात तर याचं प्रमाण विलाक्ष्ण आहे. या आरोपावरून कित्येकांची कारकीर्द संपुष्टात आली तर कित्येक चौकशीसाठी तुरुंगात - बाहेर आहेत. परंतु या सर्वांकडून आजवर किती मालमत्तेची, संपत्तीची जप्ती / रिकव्हरी करण्यात आली ? कि यातही लंपडाव केला आहे ? आरोप करणाऱ्या व ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांनी परस्पर संगनमत करून तर हे खेळ केले नाहीत ना ? कारण भ्रष्टाचारी नेत्यांचे चौकशीचे फार्स होऊन, मालमत्तेच्या जप्तीची नाटके होतात. परंतु त्यांच्याकडील जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता, संपत्तीचे काय होते, याचा थांगपत्ता लागत नाही. हजारो, लाखोंचे ( आता तर कोटीच्या कोटी उड्डाणे ) घोटाळे करणारे नेते अज तुरुंगात तसेच चौकशीकरता कायद्याच्या रक्षकांच्या ताब्यात आहेत. त्यांच्या मालमत्ताही जप्त होताहेत. परंतु त्यांच्या जप्त संपत्तीमुळे देशाच्या आर्थिक चित्रात वा महागाईत काही फरक पडल्याचे मात्र जाणवत नाही. नियमबाह्य पद्धतीने सामान्य लोकांचा गोळा केलेला पैसा जप्त होऊन परत लोकांकडे जायला हवा. परंतु तसे घडताना दिसत नाही. असं का ? अर्थसंकल्पावर याचा परिणाम का दिसून येत नाही ? अर्थसंकल्प मांडताना कागदावर आकड्यांचा काहीतरी आकर्षक खेळ केला जातो पण प्रत्यक्षात तर ती नजरबंदीच असते असे खेदाने नमूद करावे लागते.
भ्रष्टाचाराखेरीज इतर गुन्हेगारी बाबतही याहून वेगळं चित्र नाही. सर्वात प्रथम इथं गुन्ह्यांची दखलच घेतली जात नाही. घेतली गेली तर त्यावर ' अर्थ ' हा घटक परिणाम करतो. पोलीस प्रशासन ते संबंधित न्यायव्यवस्था कोणीही यापासून अलिप्त नाही. जिथे ' अर्थ संबंध ' घटक परिणाम करत नाहीत अशा केसेसची संख्या अगदीच नगण्य असते.
आरोगू क्षेत्राचीही तीच बोंब. शिक्षणातही काही फारसे वेगळे नाही व आमचं अन्नधान्य खातं ! तिथं तर सगळा आनंदीआनंद. देशात वर्षानुवर्षे अन्नधान्याचं विक्रमी उत्पादन होऊनही आपण आजही उपासमार रोखू शकलो नाही. भूकबळी पूर्वीही होते व आजही आहेत. फक्त त्यांच्या बातम्या होत नाहीत. कदाचित देशाची नसलेली लाज झाकण्याचा हा प्रयत्न असावा. याखेरीज यांस दुसरं काय म्हणता येईल ?
राष्ट्रपती महोदय, आपण ' कल्याणकारी राज्याची ' संकल्पना स्वीकारलीय व राबवतोय. पण इथं कल्याण नेमकं कुणाचं होतं ? अन्नधान्य उत्पादक आज धडधडीतपणे आत्महत्येचे पर्याय अवलंबत आहेत. पुरेशा रोजगाराअभावी तरुण नैराश्यग्रस्त होत व्यसनाधीनता, गुन्हेगारीकडे वळताहेत. कुटुंबाला दोन वेळचा पोषक आहार, वस्त्र, निवारा देण्याची ऐपत वा क्षमता आज कितीजणांकडे बाकी आहे ?
अन्न्सुरक्षा विधेयक आले न् गेले. त्या धर्तीवर अर्थसुरक्षा तसेच अशीही आणखी कित्येक विधेयकं येतील. आणि ती येणारचं. कारण, अर्थसुरक्षिततेची जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागेल, तो काळ आता फार लांब राहिलेला नाही. परंतु या विधेयाकांमुळे खरोखर चित्र बदलणार आहे का ?
महोदय, व्यवस्था भ्रष्ट आहे मान्य. आमचे काही बिनडोक संघीय पूर्वी या व्यवस्थेला ब्रिटीशस्थापित म्हणत ती राबवणाऱ्या काँग्रेस व तत्सम पक्षांना शिव्याशाप घालत होते व आज त्याच व्यवस्थेत शिरून ती राबवत आहेत. याची आठवण होते. परंतु प्रस्तुत स्थळी प्रश्न असा आहे कि, जर व्यवस्था / यंत्रणा सडकी आहे, जीर्ण आहे तर मग ती आजवर बदलली का नाही ?
यंत्रणेत / व्यवस्थेत सुधारणा वेळोवेळी करण्याचे प्रयत्न झाले. नाही अशातला भाग नाही. काही यंत्रणेनेच निकामी केले तर काही आम्हीच नाकारले. इथे मी ज्यांचं प्रतिनिधित्व करतो त्या समाजालाही दोषी मानतो. कारण ऐतखाऊ, खुशालचंद धन्याला नोकर गुंडाळणार नाही तर दुसरं काय होणार ? हो आम्ही ऐतखाऊ आहोत. खुशालचंद, फुकटे आहोत. आमची हीच वृत्ती आमच्या नोकरांत --- तथाकथित सरकारातील प्रतिनिधींत आहे. का नसावी ? अखेर ते आमच्यातीलच एक आहेत. आम्ही स्वतःलाच आजवर ओळखू शकलो नाहीत हाच आमचा मोठा दुर्गुण आहे. दोष आहे. दगडाला शेंदूर फासत त्याला देव बनवण्याची आमची खोड जुनीच. आपुलकीचे चार खोटे शब्द सुनावणाऱ्याला आम्ही प्रेषित मानतो. नायक समजतो. ज्याला जगायचं साधन नाही अशा माणसाला मोठं करतो व तो आमच्याच डोक्यावर नाचत बसतो. केवळ राजकीयच नव्हे तर समाजातील, शासनातील प्रत्येक क्षेत्रात आम्ही असे दगडाचे देव बसवलेत ज्यांची आमच्या खेटराजवळ उभं राहण्याची लायकी नाही त्यांना आम्ही शेंदुर फासलाय.
आम्हांला अधिकार कळतात, हक्कही समजतात. पण कर्तव्याची जाणीव नसते. तसं पाहिलं तर अधिकार, हक्क तरी कुठे उमगतात ?
सरकारकडून आम्ही समानता, स्वातंत्र्याची अपेक्षा ठेवतो पण आमच्या कुटुंबात आम्ही हि मुल्यं सर्व सदस्यांना मिळू देतो का ? बिलकुल नाही. विविध कारणांखाली आम्ही उदयेच्छु नवविचार प्रवर्तकांना केव्हाच ठार केलंय व करतोय. खरंतर आम्ही जिवंत आहोत असं म्हणणंही चुकीचं आहे. केवळ खातो - पितो व बोंबलतो म्हणून आम्ही जिवंत आहोत. वास्तविक आम्ही केव्हाच मेलोय. तसंही आम्ही जिवंत कधी होतो ?
राष्ट्रपती महोदय, मी मध्ययुगीन भारताच्या राजकीय इतिहासाचा अभ्यासक आहे व खेदाने नमूद करतो कि मध्ययुगातही इथला समाज आजच्याइतकाच मृतवत होता. फरक इतकाच आहे कि, तेव्हा मुडदा ताजा होता. त्यामुळं थोडी धुगधुगी, चैतन्य --- जे मृत्यूनंतर काही काळ कलेवरात असतं --- बाकी होतं. आता मढ्याला घाण सुटलीय.
आज भुरट्या चोरांकडे जनता मसीहा म्हणून पाहते. इथे दिवसागणिक नायक, हिरो बदलले जाताहेत, शोधले जाताहेत. हि निश्चित सडलेल्या प्रेताच्या फुटण्याची लक्षणं आहेत. यातून बाहेर पडणार ती दुर्गंधी, घाणच असणार आहे. जर प्रलयानंतर पुन्हा नवनिर्मिती होत असेल तर महोदय इथंही अशाच प्रलयाची चिन्हं दिसत आहेत. हा प्रलय रक्तरंजित होईल वा वैचारिक किंवा इतर कोणत्याही अथवा सर्वच मार्गांनी एकत्रित. पण होईल हे निश्चित. आज देशभरात उमटणारे लहान - मोठे पडसाद याचंच प्रतीक आहे.
लोकांचं व पर्यायाने देशाचं सुदैव इतकंच कि, या उद्रेकाला आवाज करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. तसेच माध्यमही. इथे लोकशाही नाकारणारा पक्ष सत्तेत येऊनही त्याला झक मारत लोकशाही राबवावी लागते, हे जसं त्याचं अपयश आहे तसंच लोकशाहीचं यशही.
परंतु हे फार काळ टिकेल असं वाटतं का ? खरंतर मलाही तोच प्रश्न पडलाय. या प्रश्नाच्या उत्तराच्या शोधात मीही आहे व असे अनेक असतील. याचं उत्तर मिळेल तेव्हा मिळेल पण ते चांगल्या मार्गाने, पद्धतीने मिळावे हीच अपेक्षा आहे. अर्थात या विधानात जोर नाही. कारण भवितव्यच अधांतरी आहे. असो. आपला फार वेळ घेतला. मुख्य विषयाचं विवेचन यातून झालं नाही झालं माहिती नाही. परंतु समाजातील एक घटक म्हणून जे मला योग्य वाटलं ते तुमच्यासमोर मांडण्याचा मी प्रयत्न केलाय. असो. इथेच समाप्त करतो.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा